चंडीगढ़। जिला न्यायालय परिसर सेक्टर-43 में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड स्तर पर मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत में 19,004 से अधिक मामलों का समाधान करते हुए कुल 14 करोड़ 25 लाख 45 हजार 851 रुपये के समझौते कराए गए। लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यूटी चंडीगढ़ और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश-सह-प्रधान संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यूटी चंडीगढ़ न्यायमूर्ति शील नागू व कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी के मार्गदर्शन में किया गया। जिला न्यायालय में सेवारत न्यायिक अधिकारियों की अध्यक्षता में कुल 13 बेंचों का गठन किया गया। इन बेंचों में आपराधिक समझौता योग्य मामले, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, दीवानी मामले, नगर निगम विवाद और ट्रैफिक चालानों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया।
लोक अदालत के दौरान नियमित बेंचों और स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगिता सेवाएं) ने 10,595 वाद पूर्व मामलों का निपटारा किया जिनमें करीब 6.95 लाख रुपये की राशि शामिल रही। श्रम न्यायालय ने 17 मामलों में 20.01 लाख रुपये के समझौते कराए। वहीं राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोग ने 63 मामलों में 5.46 करोड़ रुपये और ऋण वसूली अधिकरण-द्वितीय ने 26 मामलों में 9.71 करोड़ रुपये से जुड़े विवादों का समाधान किया। इसके अलावा तहसीलदार (राजस्व) यूटी चंडीगढ़ ने 2102 इंतकाल मामलों का भी निपटारा किया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान एक वैवाहिक विवाद मामले में न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने स्वयं पक्षकारों से लंबी बातचीत कर समझौते का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि वैवाहिक विवादों का सबसे अधिक असर बच्चों पर पड़ता है इसलिए उनके भविष्य और कल्याण को प्राथमिकता देना जरूरी है। उनके प्रयासों से चार परिवारों ने अपने मतभेद भुलाकर दोबारा साथ रहने का फैसला लिया। वहीं 10 साल पुराने एक मामले का भी सफल निपटारा कराया गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एचएस ग्रेवाल, सदस्य सचिव अरुण कुमार अग्रवाल और सचिव सुनील कुमार ने लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी विभागों और पक्षकारों का आभार जताया।