प्रदेश सरकार ने लिखा केंद्र को पत्र, एक अक्तूबर की बजाए 20 सितंबर से सरकारी खरीद शुरू करने की मांग
56 साल में पहली बार होगा जब 20 सितंबर हो सकती है धान की खरीद, पीआर धान उत्पादक किसानों मिल सकती है इस बार बड़ी राहत
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। किसानों की मांग पर हरियाणा सरकार 56 साल में पहली बार 20 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू करने को तैयार है। इसके लिए केंद्र से अनुमति मांगी है। सरकार की अपील पर केंद्र सरकार 20 सितंबर से भी खरीद की अनुमति दे देती है तो किसानों को काफी राहत मिलेगी। 1967 के बाद यह पहली बार होगा कि धान की खरीद 20 सितंबर से शुरू होगी। गौरतलब है कि मंडियों में पीआर ग्रुप धान की आवक शुरू हो गई है। धान का एमएसपी 2203 रुपये प्रति क्विंटल है। बता दें कि किसानों ने 15 सितंबर से खरीद शुरू करने की मांग की थी, जिसको लेकर करनाल, पानीपत, कैथल समेत कई जिलों में धान उत्पादक किसानों ने प्रदर्शन भी किया।
अब तक सरकार हर साल एक अक्तूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू करती है। किसान यूनियनों ने सरकार से मांग की थी कि पीआर धान 15 सितंबर से खरीदा जाए। किसानों की मांग पर प्रदेश सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है। कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर में मुख्य रूप से पीआर ग्रुप धान का उत्पादन होता है। इसके अलावा जींद, सिरसा, फतेहाबाद, पानीपत में भी कुछ हिस्सों में इस धान की रोपाई होती है। कैथल मंडी के आढ़ती कृष्ण कुमार ने बताया कि मंडी में इस समय पीआर धान की आवक शुरू हो गई है। अभी इसमें नमी की मात्रा 26 प्रतिशत तक है। नियमानुसार 17 प्रतिशत नमी तक की ही धान की खरीद सरकारी स्तर पर होगी। सर छोटू राम भारतीय किसान यूनियन में किसान नेता जगदीश ओलख ने कहा कि 20 सितंबर से अनुमति मिल जाती है तो बड़ी राहत मिलेगी। दो साल पहले जरूर 25 सितंबर से खरीद शुरू की थी। जब एक अक्तूबर से खरीद का नियम बना था, उस समय धान देरी से पकती थी। अब कम अवधि में पकने वाली किस्में आ गई हैं। जिन्हें 15 सितंबर तक काटना ही पड़ता है।
अनुमति मिलते ही खरीद शुरू की जाएगी
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है कि राज्य में 20 सितंबर से धान की खरीद शुरू हो। उम्मीद है कि केंद्र से जल्द ही खरीद की अनुमति मिल जाएगी और अनुमति प्राप्त होते ही हम खरीद प्रक्रिया आरंभ कर देंगे। कहा कि इस बार प्रदेश में खाद की कमी नहीं होगी। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में खाद की उपलब्धता को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री ने भी इस विषय पर केंद्रीय मंत्री से बात की है। कृषि मंत्री ने कहा कि अभी बाजार में बाजरे का भाव एमएसपी से नीचे है। अभी तक 10 हजार मीट्रिक टन बाजरे की खरीद हुई है। अभी सरकार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और यदि बाजार भाव यही रहता है तो प्रदेश सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को पैसा देगी या एमएसपी पर खरीद शुरू करेगी। किसान भाईयों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार उनके साथ है।