पीयू के लिए खुशखबरी, प्रख्यात संस्थानों की सूची में हुई शामिल, मिलेंगे एक हजार करोड़

सूत्रों का कहना है कि भले ही प्रस्ताव पुराना हो, लेकिन इसका श्रेय पीयू वीसी प्रो. राजकुमार और चयनित कमेटी के दो अन्य सदस्यों को जाता है। अब आगे चुनौती है पीयू के लिए यह रकम जारी कराने की। हालांकि एक पेंच यह भी फंस सकता है कि चयनित छह संस्थानों में से यदि इस कमेटी ने दो से तीन ही संस्थान चुनने हुए तो फिर एक बार पीयू को नए मानकों के एग्जाम से गुजरना पड़ सकता है।

ये है योजना
केंद्र सरकार ने योजना बनाई है कि देश के 20 शिक्षण संस्थानों को यूजीसी के दायरे से बाहर कर उनका विकास किया जाए। इसके लिए वर्ष 2017 में सभी शिक्षण संस्थानों से आवेदन मांगे गए। 15 साल तक की योजनाएं शिक्षण संस्थानों को देनी थी। पीयू ने भी 300 पेज का प्लान तैयार किया और इम्पावर्ड कमेटी को भेजा। इस प्रस्ताव के बाद संबंधित संस्थानों के एक्यूएसी हेड समेत दो प्रोफेसर्स के साक्षात्कार लिए गए जो संस्थान की पूरी प्लानिंग पर था। इसमें पीयू से एक्यूएसी के निदेशक प्रो. एम राजीव लोचन भी पहुंचे थे।