लुधियाना। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब की अहम बैठक शुक्रवार को ईसड़ू भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के सरप्रस्त कमल कुमार और प्रदेश अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने की। बैठक के बाद जारी बयान में यूनियन ने सरकार पर वादाखिलाफी और कर्मचारियों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई करने के गंभीर आरोप लगाए।
प्रदेश अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने कहा कि यूनियन लंबे समय से अपनी जायज़ मांगों को लेकर शांतिपूर्ण संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार ने गेट रैलियां कर रहे कर्मचारियों पर कथित तौर पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर 2025 को हड़ताल के दौरान परिवहन मंत्री तथा पनबस और पीआरटीसी के एमडी के साथ हुई बैठक में सभी कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमे रद्द करने और उन्हें ड्यूटी पर बहाल करने का निर्णय लिया गया था। इसके बावजूद पटियाला जेल से रिहा हुए कर्मचारियों को अब तक ड्यूटी पर नहीं लिया गया है, जबकि संगरूर में 10 कर्मचारी अभी भी जेल में बंद हैं, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है।
सरकारी बसों की संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं
प्रदेश सचिव शमशेर सिंह ढिल्लो, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह पन्नू और प्रदेश कैशियर बलजीत सिंह ने कहा कि सरकारी बसों की संख्या बढ़ाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की स्पेशल कैडर नीति पर भी यूनियन पहले ही अपना पक्ष रख चुकी है। यूनियन नेताओं हरकेश कुमार विक्की और बलजिंदर सिंह ने चेतावनी दी कि यदि संगरूर जेल में बंद 10 कर्मचारियों को तुरंत रिहा कर मुकदमे रद्द नहीं किए गए, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।