अपराधियों का सुराग लगाने को पंजाब पुलिस की ‘लाइव’ मुहिम शुरु, ये होंगे फायदे

मुख्यमंत्री ने पुलिस स्टेशन और निगरानी स्तर के सभी पुलिस अधिकारियों को इस प्रोजेक्ट पर कार्य करने को कहा है। उन्होंने सीसीटीएनएस के जरिए सफलता प्राप्त करने वालों को उचित सम्मान देने के लिए भी निर्देश दिए। इससे बहुत सादे ढंग से पुलिस स्टेशन स्तर पर रिकार्ड रखा जाएगा।  इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के अवसर पर पंजाब पुलिस के डीजीपी सुरेश अरोड़ा, डीजीपी (आईटी एंड टी) वीके भावरा, डीजीपी इंटेलिजेंस दिनकर गुप्ता, डीजीपी कानून व्यवस्था हरदीप ढिल्लों, आईजी प्रोविज़निंग गुरप्रीत दियो, आईजी क्त्रसइम इन्दरवीर सिंह, आईजीपी (आईटी) एसके अस्थाना, आईजी (एनआरआई सेल) ईशवर चंद्र, मुख्य मंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह उपस्थित थे ।

प्रोजेक्ट के लिए 47 करोड़ में 22.64 करोड़ खर्च
डीजीपी सुरेश अरोड़ा के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र द्वारा 47 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 22.64 करोड़ रुपये खर्च हो जा चुके हैं। प्रोजेक्ट के अधीन इस समय 600 स्थान चुने गए हैं। इनमें 400 पुलिस थाने और सब-डिवीजऩ से लेकर राज्यस्तर तक के कार्यालय हैं। इस समय 13 वर्ष (2005 से 2017) तक का डाटा इस पर उपलब्ध है जिस में करीब 7.6 लाख एफआईआर के अलावा विभिन्न तरह की जांच के साथ संबंधित कुल 29 लाख रिकार्ड हैं, जिन्हें आनलाइन देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि एफआईआर दाख़िल होने से यह डाटा रोज बढ़ता जाएगा। 

512 केवी कनेक्शन से जुड़ेंगे पुलिस थाने
डीजीपी ने बताया कि पुलिस थानों को 512 केवी कनेक्शनों से जोड़ा गया है। इस वर्ष जून -जुलाई तक ऑप्टिक फाइबर से स्तर ऊंचा उठाने का भी प्रस्ताव है। यह कार्य 22 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा, जिसके लिए 12 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। सभी स्थानों को कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मुहैया करवाए गए हैं और इन्हें डाटाबेस के नियमित अपलोड करने के लिए डिजिटल तौर पर जोड़ा गया है।  सभी एफआईआर रजिस्टर की जा रही हैं और सभी जनरल डायरी एंटरियां सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के अधीन कंप्यूटर पर की जा रही हैं।