हाईकोर्ट की प्रशासन को फटकार, 'कुछ तो ऐसा करो, सुखना बचाई जा सके'

खंडपीठ ने अगली सुनवाई पर प्रशासक के सलाहकार, वित्त सचिव और मुख्य वन संरक्षक को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है। सुखना को बचाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी के अलावा सुझाव भी देने को कहा है। चीफ इंजीनियर को दो हफ्ते के भीतर सुखना लेक में उगी हुई सारी जलीय वनस्पति (वीड) को हटाने के निर्देश जारी किए। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

खंडपीठ ने कहा कि वीड निकालने का काम चाहे चंडीगढ़ इंजीनियरिंग विभाग करे या आउट सोर्सिंग के जरिए करवाए, दो हफ्ते में सुखना लेक से सारी वीड हट जानी चाहिए। सोमवार के सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने उक्त आदेश जारी करने के साथ ही इस मामले में हाईकोर्ट को सहयोग दे रहे एमिक्स क्यूरे एडवोकेट एमएल सरीन और तनु बेदी सहित एडवोकेट रीटा कोहली और अन्य सदस्यों को 20 सितंबर शाम 5 बजे लेक का दौरा कर स्थिति का जायजा लेने को भी कहा।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि सुखना लेक चंडीगढ़ के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी हाईकोर्ट को बताएं कि इस मामले में क्या कुछ किया जा सकता है।