पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन को पब्लिक बाईसाइकिल सिस्टम (पीबीएस) जल्द लागू करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि लोगों को मामूली शुल्क पर साइकिल उपलब्ध करवाई जाए। इससे न केवल ट्रैफिक की समस्या का समाधान होगा बल्कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को भी रोका जा सकेगा। ट्रैफिक से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि शहर में ज्यादा से ज्यादा और जल्द डॉक स्टेशन तैयार किए जाएं। अब ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या का समाधान साइकिल से निकालना समय की जरूरत बन गया है।
स्मार्ट सिटी के तहत पांच हजार साइकिल चलाने का प्रोजेक्ट
इस प्रोजेक्ट के तहत शहर में पांच हजार साइकिलें चलाई जानी हैं, जिनके लिए 670 स्थानों पर साइकिल स्टैंड बनेंगे। साइकिल का उपयोग करने के लिए एक स्मार्ट कार्ड व एप भी बनाया जाएगा। स्मार्ट कार्ड लेने वाले लोगों को 5 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से चार्ज देना होगा, जिनके पास कार्ड नहीं होगा उन्हें 10 रुपये देने होंगे। एप के माध्यम से लोग ऑनलाइन साइकिल बुकिंग कर सकेंगे। साइकिल में जीपीएस के साथ ही एक नंबर प्लेट होगी। मोबाइल एप के माध्यम से साइकिल नंबर डालकर ऑटोमेटिक लॉक लगा सकते हैं।
12 घंटे में साइकिल वापस न आने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्र्ज कराई जाएगी। यह प्रोजेक्ट 15 साल के लिए है। देश में पहली बार एक साथ किसी शहर में इतनी बड़ी संख्या में साइकिलें लाकर प्रोजेक्ट लांच किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत पब्लिक बाइक शेयरिंग के तहत एक बार टेंडर कॉल किया गया था, लेकिन एक ही कंपनी ने आवेदन किया। वह भी कंपनी योग्य नहीं थी। इसके बाद वीरवार को फिर से टेंडर कॉल किया जा रहा है। 21 दिन के अंदर यदि कोई योग्य कंपनी आवेदन कर देती है तो फिर जल्द ही टेक्निकल कमेटी से पास करवाकर कंपनी को टेंडर दे दिया जाएगा। इसके लिए लगभग दो माह का समय लग जाएगा।