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हाईकोर्ट ने मांगा चंडीगढ़, पंचकूला, मोहली के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का ब्योरा, जानिए क्यों

Fri, 24 May 2019 03:44 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्राइसिटी के अस्पतालों के साथ ही अमृतसर, पटियाला और पीजीआई रोहतक में स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा ब्योरा तलब कर लिया है। वीरवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाओं और नए बने अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ के खाली पड़े पदों के बारे में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा केंद्र को भेजे प्रस्ताव पर जवाब मांगा।
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इस पर केंद्र ने कहा कि प्रस्ताव उन्हें मिला नहीं है। इस पर सीनियर एडवोकेट अनुपम गुप्ता ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब केंद्र सरकार ने कोई प्रस्ताव खो दिया हो। उन्होंने कहा कि जब तक हाईकोर्ट संबधित मंत्रालय के किसी बड़े अधिकारी से जवाब नहीं मांगता तब तक कार्रवाई नहीं होगी।

जस्टिस राजन गुप्ता ने इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के किसी वरिष्ठ अधिकारी को मामले की अगली सुनवाई पर हलफनाम दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अनुपम गुप्ता ने इसके साथ ही हाईकोर्ट से आग्रह किया कि अब न सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि पीजीआई रोहतक और पंजाब के पटियाला और अमृतसर के बड़े सरकारी अस्पतालों का ब्यारा भी मांगा जाए ताकि इन अस्पतालों की दशा सुधारी जा सके। इस पर हाईकोर्ट ने इन अस्पतालों का भी विस्तृत ब्योरा हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।
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सेक्टर-48 का बना नया अस्पताल बेहतर पर स्टाफ की नहीं हुई नियुक्ति

अनुपम गुप्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि सेक्टर-48 में बने नए अस्पताल का उन्होंने दौरा किया था। यह अस्पताल बेहतर है और आधारभूत ढांचा भी काफी बढ़िया लेकिन अभी तक यहां स्टाफ नियुक्त नहीं हुआ है। इसके साथ ही सुविधाओं के बारे में कुछ सामने नहीं आया है लिहाजा इसके लिए अब केंद्र सरकार इस अस्पताल में स्टाफ की नियुक्ति के लिए भेजे प्रस्ताव पर कार्रवाई करे।

उन्होंने बताया की वे सेक्टर-16 के जीएमएसएच में नए आईसीयु का दौरा भी कर चुके हैं। यह भी काफी बढ़िया बना है लेकिन छोटा है। यहां अभी सिर्फ छह बेड की सुविधा है। ऐसे में इसे बढ़ाने की जरूरत है। इस पर प्रशासन ने बताया कि इस दिशा में विचार कर जल्द निर्णय लिया जाएगा।
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