पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने कहा है कि सूबे के विकास, प्रशासनिक सुधार और आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का प्रस्ताव है। इससे आम लोगों को पिछली सरकार से विरासत में मिली मौजूदा स्थिति के बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी दी जाएगी।
15वीं विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार को विरासत में खाली खजाना मिला है, जिसका राजस्व घाटा 13484 करोड़ और वित्तीय घाटा 26801 करोड़ है। पिछले पांच साल में आबकारी व वैट राजस्व के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। पिछले दस साल में राज्य का कुल कर्ज 48344 करोड़ से बढ़ कर 182537 करोड़ हो गया है। राज्य सरकार ने पिछले दो साल में सिर्फ पीएसपीसीएल के लिए 15632 करोड़ रुपये उधार लिए। कैश क्रेडिट लिमिट में अंतर खत्म करने को 31 हजार करोड़ के टर्म लोन लेने पर सहमत हो गई। राज्य की संपत्तियों को गिरवी रख कर भारी कर्ज लिया गया।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार खर्च सुधार आयोग गठित करेगी। यूनीफाइड सर्विस डिलिवरी सेंटरों को दोबारा लाया जाएगा। सरकार ने गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड एथिक्स कमीशन स्थापित करने का फैसला किया है। सभी विधायक, सांसद और मंत्री हर साल एक जनवरी को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। मौजूदा लोकपाल एक्ट को रद्द कर व्यापक कानून बनाया जाएगा, जोकि सीएम से लेकर निचले स्तर तक सभी को कवर करेगा। नशे के आदी युवकों को जागरूक कर नशा छुड़ाया जाएगा, पुनर्वास क ा प्रबंध किया जाएगा। नशा तस्करों पर कार्रवाई को ‘द कन्फिस्किेशन ऑफ ड्रग डीलर्स प्रॉपर्टी एक्ट’ बनाया जाएगा। पंजाब की नदियों केपानी की रक्षा को सरकार हर प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाएगी।
आपणी गड्डी, आपणा रोजगार स्कीम शुरू होगी
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नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी, जो मौजूदा इंडस्ट्री की समस्याओं का समाधान करेगी। पूर्व फौजियों को गार्जियन्स ऑफ गवर्नेंस बनाया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों को घर और तीन सौ यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। नशे, भ्रष्टाचार, एनआरआई और फौजियों के केसों के जल्द निपटारे को स्पेशल कोर्ट स्थापित की जाएंगी। ट्रांसपोर्ट वाहनों के लाइसेंस जारी करने में पारदर्शिता लाई जाएगी।
घरों, प्लॉटों केअलॉटमेंट में तीस प्रतिशत एससी कोटा रखा जाएगा। बेघर एससी/बीसी, जिनकी सालाना आय पांच लाख से कम है, को बिल्ट अप हाउस या पांच मरले का प्लॉट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की जाएगी। नौकरियों में महिलाओं को तीस प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, निकायों और पंचायती राज में उनका आरक्षण पचास प्रतिशत किया जाएगा।
आपणी गड्डी, आपणा रोजगार स्कीम शुरू होगी
राज्यपाल ने कहा कि हर परिवार के एक बेरोजगार को नौकरी दी जाएगी। सभी जिलों में रोजगार ब्यूरो खोले जाएंगे। शहीद भगत सिंह रोजगार सृजन स्कीम शुरू की जाएगी। आपणी गड्डी आपणा रोजगार स्कीम केतहत नौजवानों को टैक्सियां दिलाई जाएंगी। हरा ट्रैक्टर व यारी एंटरप्राइजेज स्कीमें शुरू की जाएंगी।
कई कानून लाए जाएंगे
राज्यपाल ने कहा कि सरकार अप्रवासियों केहितों केलिए एनआरआई प्रॉपर्टी सेफगार्ड एक्ट लाएगी। केबल कारोबार पर एकाधिकार खत्म करने को केबल अथॉरिटी एक्ट लाया जाएगा। मंत्रियों के कारोबार उनकी अधिकारिक स्थिति से न टकराएं, इसके लिए कनफ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट एक्ट लाया जाएगा।
किसान आयोग का होगा पुनर्गठन
राज्यपाल ने कहा कि खेती कर्ज के निपटारे को माहिरों का ग्रुप बनाया जाएगा। किसानों की जमीन की कुर्की या नीलामी रोकने को कानून बनेगा। पंजाब स्टेट एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा। फसल विकेंद्रीयकरण के लिए सरकार हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देगी। किसान आयोग को पुनर्गठित किया जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बोर्ड बनाया जाएगा।