पंजाब सरकार ने कहा, छात्रों की डिग्रियां किसी भी कीमत पर न रोकी जाएं

इसे लेकर वीरवार को पीयू प्रशासन की ओर से बनाई गई कमेटी की बैठक हुई। कुछ सदस्यों ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की रकम पंजाब सरकार पर बकाया है। पीयू सीधे पंजाब सरकार से संपर्क करे न कि विद्यार्थियों की डिग्रियां रोकी जाएं। डिग्रियां रोकने से विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें हर सदस्य ने अपनी बात रखी। आखिर में तय हुआ कि अगले सप्ताह होने वाले बैठक में इस पर फाइनल निर्णय लिया जाएगा। पंजाब सरकार की ओर से आए आदेश को भी देखा जाएगा। यदि सरकार की ओर से पीयू पर कार्रवाई की जाएगी तो वह भी ठीक नहीं है। मालूम हो कि पंजाब के कॉलेजों में पढ़ रहे एससी/एसटी के विद्यार्थियों के दाखिले मुफ्त में किए गए थे। उनकी फीस छात्रवृत्ति के जरिए कॉलेजों को मिलनी थी, जो पंजाब सरकार को देनी है। पीयू को पंजाब सरकार से लगभग 21 करोड़ रुपये लेने हैं। पंजाब सरकार को यह रकम केंद्र सरकार की ओर से छात्रवृत्ति के रूप में मिलती है।