पंजाब सरकार ने अपनी बहुप्रतीक्षित कृषि नीति का ड्राफ्ट सोमवार देर रात जारी कर दिया। कृषि विभाग ने इस ड्राफ्ट को प्रदेश के विभिन्न किसान संगठनों के साथ साझा किया गया है और उनके सुझाव भी मांगे हैं। किसानों के सुझावों को शामिल करने के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। नीति के ड्राफ्ट में राज्य में होने वाले सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और पांच एकड़ के कम जमीन वाले किसानों-मजदूरों के लिए पेंशन की सिफारिश की गई है।
पेंशन के लिए 60 साल की आयु के बाद पेंशन प्लान तैयार करने की बात कही गई है। छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी की योजना तैयार करने की बात भी ड्राफ्ट में शामिल की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और बेहतर करने की बात भी की गई है। इसमें कहा गया है कि पंजाब सरकार को इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाना चाहिए। इसी तरह जैविक खेती व विविधीकरण को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि किसानों ने इस महीने की शुरुआत में कृषि नीति लागू करने समेत कई मांगों को लेकर चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनके साथ बैठक कर 30 सितंबर तक कृषि नीति का ड्राफ्ट जारी करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद ही किसानों ने मोर्चा हटाया था।
महिलाओं को जमीन का मालिकाना हक देने का विकल्प
नीति के ड्राफ्ट में कहा गया है कि महिलाओं को जमीन का मालिकाना हक देने के विकल्प भी तलाशना चाहिए। गांव की सामान्य भूमि को लीज पर देते समय छोटी कृषि गतिविधियों में जुड़ीं महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहीं, पानी में बिजली की बचत करने वाले किसानों को विशेष छूट देने के लिए पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम लाने की भी सिफारिश की गई है।