कैबिनेट में नई औद्योगिक और व्यापार विकास नीति को मंजूरी दे दी गई है। यह नीति कारोबारियों के साथ विचार-विमर्श करके बनाई गई है और उनके सुझावों को भी इसमें शामिल किया गया है। कैबिनेट ने अन्य फैसलों के अलावा पंजाब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को भी मंजूरी दी।
पंजाब सरकार ने शुक्रवार को रेत की दरों में कमी का एलान किया। वहीं, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में सेस लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। शुक्रवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया। अब पंजाब में पहले रेत की साइट पर जो रेट 9.50 प्रति क्यूबिक फुट निर्धारित किए गए थे, उन्हें अब 5.50 प्रति क्यूबिक फुट किया गया है। कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा और मंत्री अमन अरोड़ा ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद यह जानकारी दी।
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वहीं पंजाब में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि अब पेट्रोल डीजल पर 90 पैसे प्रति लीटर सेस लगा दिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट में नई औद्योगिक और व्यापार विकास नीति को मंजूरी दे दी गई है। यह नीति कारोबारियों के साथ विचार-विमर्श करके बनाई गई है और उनके सुझावों को भी इसमें शामिल किया गया है।
पंजाब में ई-वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 15 फीसदी की छूट, ई-वाहन नीति-2022 को मंजूरी
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को पंजाब इलेक्ट्रिक वाहन नीति (पीईवीपी)-2022 को मंजूरी दे दी। इस नीति के तहत पंजाब को इलेक्ट्रिक वाहनों, पुर्जों और बैटरियों के निर्माण के लिए एक पसंदीदा स्थान के तौर पर स्थापित किया जा सकेगा। सरकार ने यह कदम परंपरागत वाहनों से बढ़ते प्रदूषण को रोकने और ई-वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया है। इस फैसले के तहत, ई-वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स में 15 फीसदी की छूट मिलेगी और राज्य भर में ऐसे वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
117 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने को मंजूरी
कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों को स्कूल आफ एमिनेंस (एसओई) के रूप में अपग्रेड करने संबंधी प्रांतीय योजना को हरी झंडी दे दी है। यह स्कूल आफ एमिनेंस अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस, उत्कृष्टता केन्द्रों के तौर पर काम करेंगे। स्कूल आफ एमिनेंस से संस्थानों में सीखने प्रक्रिया को मानक बनाने में मदद मिलेगी और स्कूली शिक्षा संबंधी नवीनतम स्कूली अभ्यास के जरिए बच्चों के सीखने के अनुभवों में विस्तार होगा। शुरुआती चरण में 117 स्कूलों को स्कूल आफ एमिनेंस के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा।
शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट के लिए 74.75 करोड़ के भुगतान का प्रस्ताव
शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट के बाकी रहते निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए पंजाब कैबिनेट ने संबंधित कार्यकारी एजेंसी को कुल 74.75 करोड़ रुपये की अदायगी करने के प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। इस फैसले के अनुसार, एजेंसी पैसे के भुगतान के बाद पंजाब - हरियाणा हाईकोर्ट में दर्ज तीनों केस वापस ले लेगी। इससे शाहपुर कंडी डैम के काम में तेजी लाई जा सकेगी, जिससे सालाना 58 करोड़ रुपए का सीधा वित्तीय लाभ होगा और पाकिस्तान को जा रहे पानी का प्रयोग भारत खासकर पंजाब में किया जा सकेगा।
पंजाब राज्य चुनाव कमिश्नर नियुक्त करने की मंजूरी
पंजाब में शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज चुनावों/उप चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए कैबिनेट द्वारा पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त के तौर पर एक योग्य अधिकारी की नियुक्ति की मंजूरी दी गई है।
फोरेंसिक साइंस लैबोलेटरी के लिए ग्रुप-सी नियमों को मंजूरी
राज्य में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरियों में जांच के साथ-साथ सबूतों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कैबिनेट ने फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी पंजाब ग्रुप-सी नियम- 2023 की भर्ती/नियुक्ति और फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी पंजाब के स्टाफ की सेवा संबंधी शर्तों को नियंत्रित करने के लिए भी मंजूरी दे दी है। इस समय एसएएस नगर मोहाली में एक फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी और तीन क्षेत्रीय फोरेंसिक लैबोरेटरियां बठिंडा, अमृतसर और लुधियाना में काम कर रही हैं।
उम्र कैदियों के लिए विशेष माफी को मंजूरी
कैबिनेट ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तौर पर मनाने के लिए, दूसरे चरण में पंजाब की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों के विशेष माफी केस भेजने की मंजूरी दे दी है।
पीपीएससी रेगुलेशन में संशोधन के बाद मंजूरी
भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, पंजाब कैबिनेट ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन आफ फंक्शन्स) रेगुलेशन, 1955 के भाग-2बी में संशोधन करने के लिए कार्य बाद मंजूरी दे दी है।
सीएम की योगशाला प्रोग्राम शुरू करने को हरी झंडी
पंजाब में योग के प्रति लोगों को जागरूक करने और राज्य के मौजूदा योग इको-सिस्टम को उत्साहित करने के लिए पंजाब कैबिनेट ने गुरू रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी होशियारपुर के नेतृत्व में ‘सीएम की योगशाला’ प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यह प्रोग्राम शुरुआती चरण में अमृतसर, लुधियाना, फगवाड़ा, पटियाला और लुधियाना में लागू किया जाएगा। इन शहरों में रोजमर्रा के कुल 400 क्लासें लगाईं जाएंगी, जिन्हें मांग के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। इस प्रोजैक्ट में दो सलाहकार और 10 सुपरवाइजर होंगे और इसके अलावा इन पांच शहरों में से प्रत्येक में 80 ट्रेनर भी रखे जाएंगे।
66 प्रिंसिपल को ट्रेनिंग पर सिंगापुर भेजने की मंजूरी
कैबिनेट ने विद्यार्थियों को मानक शिक्षा देने के लिए 66 प्रिंसिपलों को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के मुताबिक, स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 36 प्रिंसिपलों का एक बैच प्रिंसिपल अकादमी सिंगापुर में और 30 प्रिंसिपलों के बैच को नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन (एनआईई)भेजा जाएगा।