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Punjab: सीबीआई की तर्ज पर एक्साइज विभाग को मिली जैकेट, रिफ्लेक्टिव पट्टियों से रात के समय दूर से आएगी नजर

Sun, 22 Jan 2023 10:12 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि नाकों या दबिश के दौरान आबकारी अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित के लिए इन जैकेटों पर रिफ्लेक्टिव पट्टियां लगाई गईं हैं। विभाग के अधिकारियों को पिछले समय के दौरान खास तौर पर रात के समय और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सरकारी पहनावे के अभाव में इन्फोर्समेंट गतिविधियों को अंजाम देते समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
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आबकारी अधिकारियों को मिली नई जैकेट। - फोटो : अमर उजाला
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पंजाब एक्साइज एवं कराधान विभाग के अधिकारी अब सीबीआई की तर्ज पर विशेष जैकेट पहन कर दबिश देंगे। राज्य सरकार ने एक्साइज विभाग को विशेष जैकेट मुहैया करवा दी है। रिफ्लेक्टिव पट्टियों से लैस इस जैकेट को पहने हुए अधिकारियों को रात के समय में भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इनफोर्समेंट गतिविधियों के दौरान आबकारी अधिकारी को अधिकारिक मान्यता देने के लिए आबकारी विभाग ने निरीक्षकों, अधिकारियों और इससे ऊपर के अफसरों को विशेष जैकेटें प्रदान की हैं।

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इन जैकेटों के आगे पंजाब सरकार और एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) का लोगो लगा है और पिछली तरफ विभाग का नाम लिखा हुआ है। आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि नाकों या दबिश के दौरान आबकारी अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित के लिए इन जैकेटों पर रिफ्लेक्टिव पट्टियां लगाई गईं हैं। विभाग के अधिकारियों को पिछले समय के दौरान खास तौर पर रात के समय और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सरकारी पहनावे के अभाव में इन्फोर्समेंट गतिविधियों को अंजाम देते समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

विभाग के अधिकारी लंबे समय से ऐसी जैकेटों या पहनावे को लागू करने की मांग कर रहे थे, जिसे देखते हुए आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने इस जैकेट को लांच किया। उन्होंने कहा कि यह पहलकदमी अधिकारियों द्वारा निर्विघ्न घेराबंदी, तलाशी और जब्त कार्रवाइयों को यकीनी बनाने की दिशा में सहायक साबित होगी। आबकारी विभाग मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से निर्धारित आबकारी राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों से सूबे में शराब की तस्करी को रोकने पर नाजायज शराब के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

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