पंजाब सरकार ने अपने अफसरों और कर्मियों की छुट्टी पर 31 मार्च तक रोक लगा दी गई है। वहीं ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि तोड़ा तो फंसेंगे। आगामी बजट सत्र, 15वें वित्त कमीशन और लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा सभी मुलाजिमों को अपने स्टेशनों को बिना अनुमति नहीं छोड़ने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश का पालन करते हुए सामाजिक न्याय, आधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग ने अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए निर्देश भी जारी कर दिया है। अन्य विभागों द्वारा भी जल्द इस संबंध में आदेश जारी होने की उम्मीद है।
सीएम ने मंत्रियों-विधायकों को किया सक्रिय
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा चुनाव के चलते जहां अपने मंत्रियों-विधायकों को सक्रिय कर दिया है, वहीं प्रशासनिक अमले को भी सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए मुस्तैद कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सभी जिला उपायुक्तों को विकास कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि फरवरी में बजट सत्र और फिर लोकसभा चुनाव के चलते सरकार जनकल्याण से जुड़े कार्यों को समय रहते पूरा करना चाहती है।