कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की 'हर घर पानी, हर घर सफाई' अभियान की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने सोमवार को इस मिशन के लिए मेगा नहरी जल सप्लाई स्कीम का उद्घाटन किया। इसके तहत मोगा जिले के 85 गांवों को कवर करने के साथ-साथ, 172 गांवों के लिए 144 नई जल सप्लाई योजनाओं में आर्सेनिक (हानिकारक रासायनिक तत्व) और आयरन हटाने वाले 121 प्लांट (35 प्लांटों का उद्घाटन और 86 प्लांट लोगों को समर्पित करना) शामिल है। इस स्कीम के साथ अमृतसर जिले में आर्सेनिक प्रभावित आबादी के 155 गांवों के 1.6 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। इस स्कीम के लिए फंड विश्व बैंक, भारत सरकार के जल जीवन मिशन, नाबार्ड और राज्य के बजट में से प्रदान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने साफ पेयजल को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार की तरफ से विभिन्न जल सप्लाई और सैनिटेशन स्कीम शुरू करने के लिए सालाना औसतन 920 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं जबकि अकाली -भाजपा सरकार में केवल 219 करोड़ खर्च किया जाता था। राज्य सरकार की तरफ से मार्च, 2017 में सत्ता में आने के बाद ग्रामीण सफाई और पीने वाले पानी के लिए पहले ही 1450 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। 23.71 ग्रामीण घरों (67.65 प्रतिशत जनसंख्या) को पाइपों से पीने योग्य पानी सप्लाई किया जा रहा है। 

सरहद के 54 गांवों के लिए 4.85 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत
सरहदी इलाके के 54 गांव, जहां भूजल में अधिक मात्रा में आर्सेनिक है, को नहरी सप्लाई पहुंचने तक तत्काल राहत देते हुए कैप्टन ने 4.85 करोड़ रुपये की लागत वाले एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। यह अप्रैल, 2021 तक पूरा होगा। इसी मौके पर मुख्यमंत्री ने मोगा जिले के बाघा पुराना और निहाल सिंह वाला के यूरेनियम प्रभावित ब्लाकों के 85 गांवों के लिए बहु-गांव नहरी जल सप्लाई प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया, जो 218.56 करोड़ रुपये की लागत के साथ बनाया गया है। 

यह 3.64 लाख की जनसंख्या वाले 68839 घरों को 24 घंटे साफ पानी मुहैया कराएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 1020 करोड़ रुपये की लागत वाली 10 मेगा नहरी जल सप्लाई स्कीमों की औपचारिक तौर पर शुरुआत की। इससे पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, अमृतसर और तरनतारन के प्रभावित इलाकों में 1018 गांव शामिल हैं।