अमरिंदर सिंह की अपील- किसानों की शंकाओं को दूर कर आंदोलन के मसले को जल्द हल करे केंद्र

मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की वर्चुअल मीटिंग में पेश किए अपने भाषण में राज्य सरकार का यह रुख दोहराया कि कृषि राज्यों का विषय है और इस संबंध में कोई भी कानून बनाने का अधिकार संविधान में दर्ज सहकारी संघवाद की सच्ची भावना के अनुसार राज्यों पर छोड़ देना चाहिए। 

कैप्टन सेहत ठीक न होने के कारण नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं ले सके। अपने लिखित भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऐसा सुधार जो ऐसे क्षेत्र में लागू किया जाना हो, जिसका संबंध देश के कामगारों के 60 प्रतिशत हिस्से से हो, उसे सभी संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत बातचीत के जरिये ही पूरा किया जाना चाहिए।