शहीद की विधवा नहीं करना चाहती नौकरी तो बच्चे के लिए रख सकती आरक्षित, पढ़ें- पंजाब कैबिनेट के फैसले

इस संबंध में राज्य सरकार की नीति 19 अगस्त, 1999 को नोटिफाई की गई थी, जिससे राज्य सरकार शहीद या दिव्यांग सैनिक के अतुल्य बलिदान के संदर्भ में उसके एक आश्रित पारिवारिक सदस्य को सरकारी नौकरी मुहैया करवा सके। सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि समय बीतने के साथ इस नीति में संशोधन की तत्काल जरूरत महसूस की गई। 

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने 14 फरवरी, 2020 को शहीदों के आश्रितों, जिन्हें नियुक्ति पत्र दिए गए थे, के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान यह मामले मुख्यमंत्री के ध्यान में लाए गए थे, जिस पर इन्हें पहल के आधार पर हल करने का भरोसा दिया था। नीति में संशोधन के बाद शहीद की विधवा यदि खुद नौकरी हासिल करने की इच्छा नहीं रखती तो इस हालत में उसके नाबालिग बच्चे के लिए नौकरी आरक्षित रखने की इजाजत होगी। 

इस नीति में एक अन्य उपबंध भी किया गया है कि शहीदों की विधवाओं, जो गंभीर वित्तीय मुश्किलों के कारण ग्रुप-डी के पदों की नौकरी करने के लिए मजबूर थीं, को शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के मुताबिक ग्रुप-सी की नौकरी की इजाजत होगी। इन संशोधनों के साथ शहीदों द्वारा दिखाई गई बहादुरी के सम्मान में सरकार द्वारा आश्रितों को मुहैया करवाए जा रहे लाभ को हासिल करने का रास्ता साफ होगा।