पंजाब में नीले कार्ड धारकों को अब मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तर्ज पर, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 में छूट गए लाभपात्रों (प्रीओरिटी हाउसहोल्ड एंड अंतोदय) को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
वीरवार को पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा पहले ही ई-पीडीएस पोर्टल तैयार किया जा चुका है।
इसमें लाभपात्रों का विवरण दर्ज किया गया है। लाभपात्रों की सूची का तेल कंपनियों द्वारा मुहैया कराई गई घरेलू गैस खपतकारों की सूची से मिलान करके बाकी बचे लाभपात्रों को कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके साथ ही, मंत्रिमंडल ने बीएसएफ के जवानों को रियायती कैंटीनों के मार्फत सामान पर दी जा रही छूट अब पंजाब पुलिस के जवानों को भी देने का फैसला लिया है।
जानिए क्या हैं पंजाब कैबिनट के महत्वपूर्ण फैसले
पंजाब कैबिनेट बैठक में मौजूद सीएम बादल
- फोटो : फाइल फोटो
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने रोपड़ जिले की सब तहसील मोरिंडा को सब डिविजन का दर्जा देने का फैसला किया है। अब मोरिंडा के लोगों को सरकारी कामकाज के लिए रोपड़ नहीं जाना पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने होस्पिटेलिटी विभाग के 26 डेली वेजेज कर्मचारियों को पक्का करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
वहीं, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (डीएसजीएमसी) के आग्रह को देखते हुए मंत्रिमंडल ने दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में सिख स्टडीज के लिए मल्टीमीडिया सेंटर स्थापित करने के उद्देश्य से 10 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। यह राशि पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की 350वीं जन्म शताब्दी समारोह के तहत जारी की जाएगी।
पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने नवगठित जिलों- पठानकोट, फाजिल्का, मोहाली, बरनाला, तरनतारन, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब और शहीद भगत सिंह नगर, फतेहगढ़ साहिब व मानसा के सिविल सर्जन कार्यालयों में विभिन्न वर्गों के 165 पद सृजित करने को मंजूरी दी है।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने वागवानी विभाग के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, हर्टिकल्चर डेवलपमेंट आफिसर और हर्टिकल्चर डेवलपमेंट आफिसर (विशेषज्ञ) के 58 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है।
महत्वपूर्ण फैसले-
पंजाब पुलिस के जवानों के लिए बीएसएफ की तरह रियायती कैंटीन
ड्यूटी पर जान गंवाने वाले होमगार्ड्स के वारिसों को मिलेगी नौकरी
कार्यकारी मजिस्ट्रेट व इनफोर्समेंट विग के मुलाजिमों को मिलेंगे गनमैन
सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त फिजियोथरैपिस्टों का वेतन बढ़ा
रोपड़ की सब तहसील मोरिंडा को सब डिवीजन का दर्जा
होस्पिटेलिटी विभाग के 26 कच्चे कर्मचारी होंगे पक्के
गुरुद्वारा रकाबगंज में सिख स्टडीज सेंटर के लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर
नवगठित जिलों के सिविल सर्जन कार्यालयों के लिए 165 नए पद
हर्टिकल्चर विभाग के लिए अफसरों के 58 नए पद सृजित करने को मंजूरी