चिट फंड कंपनियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान
मुख्यमंत्री मान ने बताया कि पंजाब के लोगों को चिट फंड कंपनियों की धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार ने ऐसी कंपनियों के दोषी मालिकों व प्रबंधकों के लिए 10 साल की कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने इस संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने पर्ल ग्रुप का खासतौर पर जिक्र किया, जिसने पंजाब के हजारों लोगों से धोखाधड़ी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट फंड कंपनियों के धोखाधड़ी करने वाले प्रबंधकों व जिम्मेदार लोगों को कठोर सजा दिलाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा।
पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 19 व 20 को
पंजाब कैबिनेट ने 19 व 20 जून को राज्य विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री मान ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस सत्र के दौरान कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए प्रस्तावों को पेश किया जाएगा और सदन में चर्चा के बाद इन्हें मंजूरी दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस दो दिवसीय विशेष सत्र के बाद, सरकार विधानसभा का मानसून सत्र भी बुलाएगी। इसके लिए बाद में फैसला लिया जाएगा। दो दिवसीय सत्र में पेश किए जाने वाले अन्य प्रस्तावों के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के आरडीएफ, एमडीएफ, एनएचएम की बकाया राशि, बार-बार आग्रह के बाद भी जारी नहीं की जा रही। इससे पंजाब को काफी नुकसान हो रहा है। विशेष सत्र के दौरान इस संबंध में सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा।