सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग में अप्रासंगिक हो चुके 124 पदों की जगह पर 12 नए पदों का सृजन किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने पेशेवर सेवाओं से संबंधित 101 पद (महिला एवं बाल विकास विंग में 62 और सामाजिक सुरक्षा विंग में 39) आउटसोर्सिंग द्वारा भरने को भी मंजूरी दी है। इसी तरह योजना विभाग के पुनर्गठन की योजना मंजूर करते हुए अप्रासंगिक हो चुके 637 पदों की जगह पर 219 पदों (पंजाब राज योजना बोर्ड के पांच और आर्थिक और सांख्यिकी संगठन के 214) का सृजन किया है।
मंत्रिमंडल ने सामाजिक न्याय सशक्तीकरण और अल्पसंख्यक विभाग में फील्ड अधिकारियों को सशक्त करने और बहुसंख्यक कानूनी मामलों को सही तरीकों से निपटने के लिए कानूनी सेल को मजबूत करने के लिए इस विभाग के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। पुनर्गठन योजना के अंतर्गत 285 अप्रासंगिक पदों की जगह पर 147 नए पदों को सृजित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन विभाग के कामकाज में और ज्यादा कार्यकुशलता लाने के लिए इस विभाग के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है।