पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के हिस्से के रूप में शुक्रवार से शुरू हो रहे दो दिवसीय विधानसभा सत्र में राज्य सरकार जीएसटी संशोधन संबंधी दो विधायकों को पारित कराएगी। हालांकि इस मामले में हुई देरी को लेकर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सूबे की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से एतराज भी जताया है।
गौरतलब है कि हाल ही में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के नाम लिखे पत्र में जीएसटी संशोधन विधेयकों को मंजूरी देने में हो रही देरी पर आपत्ति जताई थी। राज्यपाल ने पूछा था कि पंजाब विधानसभा से बिलों को मंजूरी मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है, जबकि इनमें से एक संशोधन को इस साल जुलाई में जीएसटी परिषद द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। दूसरे को इससे पहले मार्च में लोकसभा ने मंजूरी दे दी थी।
इस संबंध में पंजाब वित्त विभाग का कहना है कि जल्द ही राज्यपाल को जवाब भेजकर उनकी आपत्तियां दूर कर दी जाएंगी। विभाग का कहना है कि संशोधित जीएसटी अधिनियम एक अक्तूबर से लागू हुआ है, जो सरकार को ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का अधिकार देता है। दूसरे संशोधन के तहत, जीएसटी से जुड़े विवादों के निपटारे लिए राज्य में जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण स्थापित किया जाना है लेकिन पंजाब समेत देश के 11 राज्यों ने अब तक यह प्राधिकरण स्थापित नहीं किया है।