कैप्टन के राज में वित्त विभाग बादल सरकार का
पंजाब में कैप्टन सरकार बने करीब एक महीने का वक्त पूरा हो गया है। लेकिन अगर आप सरकार के कामकाज देखेंगे तो शायद आपको सीएम अब भी प्रकाश सिंह बादल और वित्त मंत्री परमिंदर ढींडसा ही दिखाई दें। जी हां ऐसा हम नहीं ब्लकि पंजाब सरकार की वित्त विभाग की वेबसाइट कह रही है।
नई सरकार द्वारा किए जा रहे कामकाज की झलक भी साफ दिखाई देने लगी है, लेकिन सरकार का एक विभाग ऐसा भी है जिसे अब तक नई सरकार के आने का शायद एहसास नहीं हुआ है। यह कोई मामूली विभाग नहीं बल्कि राज्य का वित्त विभाग है, जिसके मुखिया वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल हैं।
राज्य सरकार की आधिकारिक और अन्य सरकारी विभागों की वेबसाइटों पर नई सरकार, नए अधिकारियों की जानकारी अपडेट की जा चुकी हैं, लेकिन वित्त विभाग की साइट पर मंगलवार तक राज्य के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हैं और वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींढसा। इसके अलावा विभाग के सभी आला अधिकारी भी पिछली सरकार के ही हैं। यानी प्रदेश में भले ही कैप्टन अमरिंदर की सरकार है, वित्त विभाग की वेबसाइट अब तक बादल सरकार के तहत ही चल रही है।
वित्त विभाग पर सबकी निगाहें, लेकिन सरकार की नहीं
वित्त विभाग की वेबसाइट में प्रकाश सिंह बादल का नाम
यह मामला ऐसे समय में उजागर हुआ है जब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, वित्त मंत्री मनप्रीत बादल व अन्य अधिकारी मुंबई में बड़े उद्योगपतियों से मिलने गए हैं ताकि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। खास बात यह भी है कि प्रदेश में नई सरकार के सत्ता संभालते ही सबसे पहले वित्त विभाग पर ही सबकी नजरें लगी थीं क्योंकि पिछली सरकार पर खजाना खाली करने और प्रदेश को कर्ज में डूबो देने का आरोप है।
इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने वित्त विभाग द्वारा जुटाए आंकड़ों के हिसाब से ही पंजाब विधानसभा का पहला सत्र बुलाकर वोट आन अकाउंट भी पास कराया है। यानी, नई सरकार के अब तक के कार्यकाल में सबसे ज्यादा सक्रिय विभाग वित्त का ही रहा है और उसी की अधिकारिक वेबसाइट अब तक अपडेट नहीं हो सकी है।
ऐसे समय में जब राज्य सरकार निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास में जुटी है, सरकार के अहम विभाग की वेबसाइट पर देश और प्रदेश में ताजा स्थिति और नई सरकार की नीतियों की जानकारी नहीं मिल रही। वेबसाइट अपडेट न होने के कारण विभाग में किन अधिकारियों से आम व खास लोग संपर्क करें, यह जानकारी भी नहीं मिल रही। मंगलवार को इस संबंध में जब वित्त विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो कोई भी प्रमुख अधिकारी उपलब्ध नहीं हो सका।