चंडीगढ़। चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (सीपीडीएल) ने सेक्टर-1 से 8 तक 11 केवी की ओवरहेड विद्युत वितरण प्रणाली को भूमिगत केबल नेटवर्क में बदल दिया है। 12 करोड़ रुपये की इस परियोजना से करीब 25 हजार निवासियों को लाभ मिलेगा। परियोजना का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने किया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय टंडन और सीपीडीएल के सीईओ ब्रजेश कुमार मौजूद रहे। इस परियोजना से पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, रॉक गार्डन और सुखना झील समेत प्रमुख सरकारी संस्थानों, पर्यटन स्थलों और आवासीय क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।
कटारिया ने कहा कि ओवरहेड लाइनें खराब मौसम से प्रभावित होती हैं और तकनीकी खराबी होने पर घंटों बिजली बाधित हो सकती है। 18 किलोमीटर नेटवर्क को भूमिगत करने और फीडरों को कमांड सेंटर से जोड़ने से जोखिम कम होगा। किसी एक लाइन में खराबी आने पर रिमोट सिस्टम से लोड दूसरे फीडर पर शिफ्ट कर जल्द आपूर्ति बहाल की जा सकेगी।
14 आरएमयू लगाए, कमांड सेंटर से होगा रिमोट ऑपरेशन
सीपीडीएल के सीईओ ब्रजेश कुमार ने बताया कि 18 किलोमीटर 11 केवी भूमिगत केबल बिछाई गई हैं। वन क्षेत्र से गुजरने वाले चार वितरण फीडरों पर 14 स्काडा-नियंत्रित रिंग मेन यूनिट्स (आरएमयू) लगाए गए हैं। इससे तूफान, तेज हवाओं और पेड़ों के उखड़ने से होने वाली बिजली बाधाएं कम होंगी। वरिष्ठ सलाहकार अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि सेक्टर-18 स्थित सीपीडीएल कमांड सेंटर से नेटवर्क की रियल-टाइम निगरानी और आरएमयू का रिमोट संचालन हो रहा है। सीपीडीएल ने पांच वर्षों में 956 करोड़ रुपये निवेश की योजना बनाई है।
प्रशासक बोले- कम से कम बिल का सिस्टम तो बनाएं
कटारिया ने सीपीडीएल अधिकारियों से कहा कि बिजली बिल का सिस्टम दुरुस्त करें, क्योंकि बिल कभी भी आ जाते हैं। फॉसवेक बैठक में लोगों द्वारा बिल संबंधी शिकायतें बताने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सोलर पैनल लगाने के बावजूद लोगों को बिल में राहत नहीं मिल रही। उन्होंने सीपीडीएल से सोलर पैनल को बढ़ावा देने के लिए रियायत देने की भी बात कही।