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Chandigarh News: चुनावी खर्च की पाई-पाई का हिसाब देंगे नेताजी, 7.50 लाख से ऊपर खर्च किया तो फंसेंगे

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नगर निगम चुनाव : राज्य चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना, प्रतिदिन के खर्च का लेखा-जोखा
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-नतीजे घोषित होने के 15 दिन के भीतर खर्च का ब्योरा जमा कराना अनिवार्य
-10 रुपये फीस देकर कोई भी नागरिक देख सकेगा प्रत्याशी का चुनावी खर्च
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। नगर निगम चुनाव में इस बार नेताजी के प्रचार का हिसाब-किताब भी उतना ही अहम होगा, जितना वोटों का गणित। वार्ड में पोस्टर-बैनर लगाने से लेकर रैली, प्रचार सामग्री और चुनाव से जुड़ी दूसरी गतिविधियों पर प्रत्याशी मनमर्जी से पैसा नहीं बहा सकेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम के प्रत्येक वार्ड से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए अधिकतम चुनावी खर्च की सीमा 7.50 लाख रुपये तय कर दी है। यानी चुनाव प्रचार में एक रुपये का भी हिसाब रखना होगा और तय सीमा से आगे खर्च करने की गुंजाइश नहीं होगी।
आयोग ने यह आदेश नगर निगम चंडीगढ़ (काउंसलरों का निर्वाचन) नियम, 1995 के नियम 96 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जारी किया है। राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. विजय देव ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। चुनावी खर्च पर तय की गई सीमा और उसके हिसाब-किताब से जुड़े नियमों का मकसद चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इससे उम्मीदवारों के लिए न केवल खर्च की सीमा का पालन करना जरूरी होगा, बल्कि प्रचार के दौरान किए गए खर्च का प्रमाण भी सुरक्षित रखना होगा।
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नामांकन से नतीजे तक हर दिन का हिसाब
चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को नामांकन की तारीख से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रतिदिन के खर्च का लेखा-जोखा निर्धारित प्रारूप में रखना होगा। इसमें चुनाव के संबंध में उम्मीदवार की ओर से किए गए या अधिकृत किए गए सभी खर्च शामिल होंगे। यानी प्रचार के लिए पैसा खुद खर्च किया गया हो या किसी अन्य व्यक्ति को खर्च करने की अनुमति दी गई हो, उसका विवरण रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा। आयोग ने खर्च का ब्योरा रखने की जिम्मेदारी स्पष्ट कर दी है। प्रत्याशी को केवल कुल खर्च बताना पर्याप्त नहीं होगा बल्कि रोजाना का हिसाब भी उपलब्ध रखना पड़ेगा। इससे चुनाव के दौरान खर्च की गई राशि का मिलान किया जा सकेगा और जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड की जांच भी हो सकेगी।
हर खर्च का वाउचर, उस पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर भी जरूरी
चुनाव प्रचार में होने वाले खर्च को प्रमाणित करने के लिए आयोग ने वाउचर अनिवार्य किए हैं। उम्मीदवार की ओर से किए गए या अधिकृत किए गए खर्च के लिए संबंधित पार्टी या सप्लायर से वाउचर लेना होगा। वाउचर पर क्रमवार नंबर दर्ज होना जरूरी है। साथ ही खर्च के विवरण में दर्ज संबंधित वाउचर पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। इस नियम के तहत रैली, पोस्टर, बैनर, प्रचार सामग्री और अन्य चुनाव संबंधी गतिविधियों पर किए गए खर्च का प्रमाण रखना होगा। केवल खर्च का आंकड़ा लिख देने से काम नहीं चलेगा, उसके समर्थन में दस्तावेज भी जरूरी होंगे। इससे चुनावी खर्च के रिकॉर्ड की प्रमाणिकता सुनिश्चित की जा सकेगी।
नतीजे के 15 दिन के भीतर जमा कराना होगा पूरा ब्योरा
चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भी प्रत्याशी की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। प्रत्येक उम्मीदवार को नतीजे घोषित होने के 15 दिनों के भीतर चुनावी खर्च का पूरा विवरण निर्धारित प्रारूप में संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) के पास जमा कराना होगा। इसके साथ शपथ पत्र (एफिडेविट) देना भी अनिवार्य होगा। इस विवरण में चुनाव के दौरान किए गए खर्च का पूरा हिसाब दर्ज होना चाहिए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रावधान सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर लागू होगा। निर्धारित समय के भीतर खर्च का रिटर्न जमा कराना जरूरी है।
10 रुपये देकर आम नागरिक भी देख सकेंगे खर्च का हिसाब
चुनावी खर्च की निगरानी केवल आयोग और अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगी। आम नागरिक भी उम्मीदवारों के खर्च का ब्योरा देख सकेंगे। अधिसूचना के मुताबिक, किसी उम्मीदवार का चुनावी खर्च विवरण मिलने के दो दिनों के भीतर संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर इसकी सूचना प्रदर्शित करनी होगी।इस सूचना के जरिये लोगों को बताया जाएगा कि संबंधित उम्मीदवार का खर्च विवरण निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। कोई भी इच्छुक नागरिक निर्धारित 10 रुपये शुल्क जमा करके रिटर्निंग ऑफिसर से उस खाते की प्रति प्राप्त कर सकता है। इससे मतदाताओं को भी यह जानने का अवसर मिलेगा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ने प्रचार पर कितना खर्च किया।
सरकारी सुविधाओं का खर्च प्रत्याशी के खाते से बाहर
आयोग ने खर्च सीमा के साथ एक महत्वपूर्ण छूट भी स्पष्ट की है। चंडीगढ़ प्रशासन, सरकार के किसी विभाग, एजेंसी, निकाय या नगर निगम की ओर से चुनाव के संबंध में की गई व्यवस्था अथवा उपलब्ध कराई गई सुविधा पर होने वाला खर्च उम्मीदवार की 7.50 लाख रुपये की सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ है कि सरकारी एजेंसियों की ओर से आधिकारिक रूप से उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का खर्च प्रत्याशी के निर्धारित चुनावी खर्च से अलग रहेगा। हालांकि, उम्मीदवार की ओर से किए गए या अधिकृत किए गए चुनाव संबंधी खर्च का हिसाब रखना अनिवार्य होगा।
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हिसाब नहीं दिया तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा
निर्धारित समय और तरीके से चुनावी खर्च का विवरण जमा नहीं कराने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है। यदि कोई प्रत्याशी बिना वैध कारण या उचित स्पष्टीकरण के अपना लेखा-जोखा जमा नहीं कराता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
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