चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अधिसूचित 'चंडीगढ़ रिहैबिलिटेशन कॉलोनी फ्री होल्ड राइट रूल्स 2026' को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। चंडीगढ़ के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने इन नियमों को अपने लंबे संघर्ष की सैद्धांतिक जीत बताया है, लेकिन साथ ही नियमों में शामिल शर्तों और पात्रता के प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसका लाभ मौजूदा निवासियों के एक बड़े हिस्से को शायद ही मिल पाएगा।
लंबे संघर्ष का परिणाम और समय पर सवाल
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए उन्होंने पिछले दो साल पांच महीने से संसद और संसद के बाहर लगातार अभियान चलाया था। यह उनके संसदीय चुनाव के वादे का भी हिस्सा था। उन्होंने इस मुद्दे को लोकसभा, संसदीय स्थायी समितियों और प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री तथा केंद्रीय शहरी विकास मंत्री के समक्ष कई बार उठाया।
तिवारी ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 17 नवंबर की देर शाम नियमों को अधिसूचित किए जाने की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिसंबर 2026 में होने वाले नगर निगम चुनाव से ठीक पहले यह फैसला लेकर भाजपा की स्थानीय इकाई को राजनीतिक लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। उनके अनुसार, आदर्श आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले यह घोषणा इसी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के लोग समझदार हैं और वे जानते हैं कि पिछले 25 वर्षों से लंबित इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए किसने प्रयास किए।
पात्रता की शर्तों पर चिंता
सांसद ने अधिसूचित नियमों के प्रावधानों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनके अनुसार, नियमों के तहत मुख्य रूप से मूल आवंटियों, रिकॉर्ड में दर्ज सह-आवंटियों और उनके पात्र कानूनी वारिसों को ही लाभ मिल सकेगा। इसके लिए आवेदन करने से पहले संबंधित आवास पर कम से कम सात साल तक कुल मिलाकर कब्जा होना भी आवश्यक है।
कांग्रेस सांसद का मानना है कि इन शर्तों के कारण उन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, जिन्होंने कई दशक पहले पावर ऑफ अटॉर्नी या संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े अन्य कानूनी दस्तावेजों के माध्यम से मकान खरीदे थे और वर्तमान में उनमें रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांग स्पष्ट थी कि पुनर्वास कॉलोनियों के मौजूदा निवासियों को 'जहां है, जैसा है' के आधार पर फ्रीहोल्ड अधिकार दिए जाएं।
योजनाओं का दायरा और वास्तविक तस्वीर
तिवारी ने बताया कि अधिसूचित नियमों में वर्ष 1975, 1979 और 2006 की विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित मकानों को शामिल किया गया है, साथ ही चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के नियमों के तहत आवंटित आवास भी इसके दायरे में हैं। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि इन कॉलोनियों में करीब 90 प्रतिशत मकानों में मूल आवंटी नहीं रहते। ऐसे में, पात्रता को मूल आवंटियों और उनके कानूनी वारिसों तक सीमित रखने से बड़ी संख्या में मौजूदा निवासियों को मालिकाना हक मिलने में मुश्किल हो सकती है।