कई वर्षों से सरकारी स्कूलों में डेपुटेशन पर नियुक्त शिक्षकों की विदाई अब तय है। इन शिक्षकों को नियमों की अनदेखी कर 10 से 15 वर्षों तक नियुक्ति देने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में विशेष सचिव (गृह) से जवाब तलब किया है।
डेपुटेशन पर नियुक्त शिक्षकों का मामला पीएमओ पहुंचने के बाद यूटी प्रशासन अब कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता। सितंबर में पीएम मोदी दौरे से सबक लेते प्रशासन के आला अधिकारियों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूरे मामले में अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है।
शिक्षा सचिव सर्वजीत सिंह ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन (डीएसई) से डेपुटेशन पर तय समय के बाद भी जमे शिक्षकों की वापसी के बारे में रिपोर्ट तलब किया है। यूटी में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से करीब 500 शिक्षक डेपुटेशन पर कार्यरत हैं।
पीएमओ के आदेश के बाद अगले सत्र तक 200 ओवर स्टे हो चुके शिक्षक और प्रिंसिपल की वापसी तय मानी जा रही है। शिक्षा विभाग डेपुटेशन मामले में अगले हफ्ते तक शिक्षा सचिव और विशेष सचिव (गृह) डॉ. एसबी दीपक कुमार को पूरी रिपोर्ट देेगा।
अप्रैल से डेपुटेशन पर नियुक्त शिक्षकों की होगी विदाई
सूत्रों के अनुसार, शिक्षा विभाग पहले 10 साल से अधिक समय से शिक्षा विभाग में जमे शिक्षकों और प्रिंसिपल की रिपोर्ट शिक्षा सचिव को देगा। इस सूची में शामिल लोगों की ही पहले उनके होम कैडर में वापसी की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, विभाग के अधिकारियों ने मार्च में होने वाली परीक्षाओं के बाद डेपुटेशन पर नियुक्त शिक्षकों को वापस भेजने का प्र्रस्ताव तैयार किया है। विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है।
185 लेक्चरर के पद केंद्र सरकार से मांगे
डेपुटेशन पर नियुक्त शिक्षकों की वापसी से शिक्षकों की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार से 185 लेक्चरर के पद मंजूर करने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी है। उधर, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 2015 में 1100 से अधिक जेबीटी, टीजीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है।
सर्वजीत सिंह, शिक्षा सचिव, यूटी प्रशासन ने बताया कि डेपुटेशन मामले में कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। जल्द ही मामले की रिपोर्ट पीएमओ भेज दी जाएगी।