चंडीगढ़। पीजीआई में कार्यरत अनुबंधकर्मियों को पक्का करने की मांग को प्रशासन ने हरी झंडी दिखा दी है। मुख्य उप श्रमायुक्त के पास जॉइंट एक्शन कमेटी की सोमवार को पीजीआई प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ 11:30 बजे से 2 बजे तक सुलह बैठक हुई। इसमें जेएसी की करीब 6 महीने से लंबित मुख्य पांच मांगों की स्थिति के ऊपर चर्चा की गई।
प्रशासन ने अनुबंध कर्मचारियों के लिए निर्धारित नियमित पदों की स्वीकृति के लिए आगामी स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी में एजेंडा रखने के लिए लिखित व सकारात्मक पहल दिखाई है लेकिन ठेका कर्मचारियों को इन पक्के पदों पर पक्का करने की नीति कैसी होगी उस पर मसौदा पेश नहीं किया।
प्रशासन ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि एसए, एसजी और रसोई विभाग के कर्मचारियों के एरियर की गणना का कार्य पूरा हो चुका है। इस माह सात तारीख से पहले तीनों वर्गों को 9 अक्तूबर 2018 से 12 जनवरी 2024 तक का भुगतान कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल अटेंडेंट के एरियर के भुगतान और सभी वर्गों को श्रम अधिनियम के नियम 25 के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन देने पर उच्च अधिकारियों ने सकारात्मक रूप से सहमति दिखाई लेकिन भुगतान की समय सीमा निर्धारित नहीं की है। प्रशासन ने कहा हॉस्पिटल अटेंडेट के लिए 28 करोड़ और संगरूर के कर्मचारियों के लिए दो करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति मंत्रालय से आने के दो-तीन दिन के अंदर एचए के बकाया एरियर और सभी वर्गों को बेसिक प्लस डीए के अनुसार भुगतान करेंगे।
मुख्य उप श्रमायुक्त ने पीजीआई प्रबंधन को दिशा निर्देश देते हुए 22 जुलाई तक संयुक्त कार्य समिति की सभी मांगों का कर्मचारी हित में निपटारा करने के लिए कहा। जॉइंट एक्शन कमेटी अध्यक्ष अश्वनी कुमार ने कहा कि पीजीआई प्रबंधन ने मुख्य दो मांगों पर कोई समय सीमा नहीं दी है। जॉइंट एक्शन कमेटी की कर्मचारियों के साथ 3 जुलाई को जनरल बॉडी की बैठक रखी गई है। बैठक में सभी कर्मचारियों की सहमति के अनुसार ही आगे की रणनीति बनाकर निर्णय लेगी।