चंडीगढ़। सेक्टर-38 वेस्ट में करीब सात एकड़ में फैली शाहपुर कॉलोनी को 30 सितंबर को तोड़ने के आदेश जारी होने के बाद मंगलवार को 40–50 लोग सेक्टर-17 स्थित डीसी ऑफिस पहुंचे। लोगों ने बुलडोजर चलाने के फैसले पर विरोध जताया और प्रशासन से आदेश वापस लेने की मांग की।
डीसी ऑफिस में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने डीसी निशांत कुमार यादव से मुलाकात की। हालांकि उन्हें कोई सीधी राहत नहीं मिली लेकिन डीसी ने यह आश्वासन जरूर दिया कि जिन लोगों के नाम एस्टेट ऑफिस की सर्वे लिस्ट में पुनर्वास योजना के तहत दर्ज हैं उन्हें मकान जरूर अलॉट किए जाएंगे।
ममता डोगरा ने प्रशासन पर साधा निशाना
महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव एवं सोशल मीडिया स्टेट कॉर्डिनेटर ममता डोगरा के नेतृत्व में लोगों ने डीसी से मुलाकात की। ममता डोगरा ने कहा कि 2006 में पुनर्वास योजना के तहत सर्वे कर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में 136 लोगों को मकान देने की लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन प्रशासन ने शुरू में केवल 40 लोगों के लिए मंजूरी दी। कांग्रेस के प्रयासों से यह संख्या 70 तक पहुंची, बाकी लोगों की दावेदारी छोटी-मोटी खामियां बताकर निरस्त कर दी गई। उन्होंने कहा कि शाहपुर कॉलोनी का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर और कुछ कृषि भूमि पर आता है। फिलहाल सरकारी जमीन पर बनी झुग्गियों को तोड़ा जाएगा, जबकि कृषि भूमि पर बनी झुग्गियां अभी नहीं तोड़ी जाएंगी।