किसानों का पीआर धान पोर्टल के जरिये प्रति एकड़ 25 क्विंटल के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदेगी। इसमें 10 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। अगर किसी किसान का धान प्रति एकड़ 27.50 क्विंटल से अधिक निकलता है तो सरकार क्षेत्र का खंड आधार पर सर्वे करवाकर ज्यादा पैदावार की खरीद को लेकर संशोधित आदेश जारी करेगी।
किसान हित में जारी रहेगी सरकारी फसल खरीद: सीएम
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फसलों की सरकारी खरीद किसान हित में सरकार करती रहेगी। उसे बंद नहीं किया जाएगा। हरियाणा में गेहूं, धान, बाजरा, मक्का, सरसों, सूरजमुखी और कपास आदि की सरकारी खरीद पहले की तरह जारी रहेगी। मुख्यमंत्री हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर रहे थे। शिवकुमार जैन की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और आढ़तियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अनेक फलों व सब्जियों पर किसान को भावन्तर भरपाई योजना के माध्यम से भी लाभ पहुंचाती है। इसके तहत राज्य सुझावित मूल्य के अंतराल को पूरा कर किसानों को लाभ दिया जाता है। यदि उसे बाजार में कहीं भी उससे अधिक कीमत मिल सकती है तो उसके लिए मंडी से बाहर फसल बेचने की सरकार ने अब नए कानून के माध्यम से अनुमति दे दी है। आढ़ती इस व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं, उनको सरकार ने ही मंडी में लाइसेंस देकर नियुक्त किया है। सरकार दोनों वर्गों के हित ध्यान में रखकर ही काम करती है। किसी का अहित करना सरकार का उद्देश्य नहीं है।