चंडीगढ़। व्यापार मंडल चंडीगढ़ के एक प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ प्रशासन के वित्त सचिव नामदेव से मुलाकात कर शहर के व्यापारियों के लंबित मसलों पर चर्चा की। वहीं, वित्त सचिव विजय ने पंजाब के पैटर्न पर चंडीगढ़ में भी ओटीएस योजना को जल्द लागू करने का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया। चंडीगढ़ व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष चरणजीव सिंह के अलावा राम करण गुप्ता, विनोद जोशी, अनिल वोहरा और संजीव चड्ढा आदि शामिल थे। इस दौरान वित्त सचिव के समक्ष विभिन्न मुद्दों को रखा गया, जिनमें से ज्यादातर पहले से ही चंडीगढ़ प्रशासन के विचाराधीन हैं। व्यापार मंडल ने कहा कि वर्ष 2015-16 से पूर्व के पुराने वैट निर्धारण प्रकरणों में सुधार की अनुमति विभाग स्तर पर नहीं दी जा रही है और डीईटीसी में अपील दाखिल करते समय 25 प्रतिशत जमा करना होता है जो व्यापारियों के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि इसकी राशि 82 लाख रुपये से 97 लाख रुपये तक दर्शाई गई है।
इसके अलावा पंजाब पैटर्न पर पुराने वैट निर्धारण मामलों का निपटान करने के लिए बकाया देय राशि के लिए ओटीएस योजना को लागू करने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने सेक्टर बाजारों में ऊपरी मंजिलों के लिए साइन बोर्ड का प्रावधान करने की मांग की, क्योंकि वर्तमान में ऊपरी मंजिलों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधि के लिए किया जा रहा है और मालिकों ने कुछ क्षेत्रों में भारी शुल्क देकर इन्हें परिवर्तित करवाया है। कुछ सेक्टरों में ऐसा प्रावधान पहले से है। वहीं, औद्योगिक क्षेत्र फेज-3 में वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मास्टर प्लान को जल्द बनाने का आग्रह किया। इसका प्रावधान पहले से ही है। अन्य सेक्टरों की तर्ज पर सेक्टर-23 मार्केट में बूथों की ऊंचाई 7.5 फुट से बढ़ाकर फुट करने को अंतिम स्वीकृति देने की मांग रखी गई। व्यापार मंडल के प्रवक्ता दिसाकर साहूंजा ने बताया कि वित्त सचिव ने सभी मुद्दों को सकारात्मक रूप से सुना और मुख्य वास्तुकार और उपायुक्त के परामर्श के बाद मुद्दों को अंतिम रूप देने का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को विशेष रूप से आश्वासन दिया कि वैट निर्धारण के निपटान के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को लागू करने की प्रक्रिया पहले से ही है और व्यापारियों को राहत देने के लिए इसे जल्द ही शहर में लागू किया जाएगा।