चंडीगढ़। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने वीरवार को लोकसभा में अर्धसैनिक बलों के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि सीएपीएफ भारत संघ के सशस्त्र बल हैं। सेना की तर्ज पर सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। सीएपीएफ कर्मियों के लिए 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाए। हर राज्य में सैनिक बोर्ड की तर्ज पर राज्य अर्धसैनिक बोर्ड का गठन हो।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में अर्धसैनिक बोर्ड को अधूरे ढंग से गठित किया गया है। देश के लिए अपना सबकुछ न्यौछावर करने वाले सैनिकों का मान-सम्मान व उनका हित सर्वोपरि है। देश के केंद्रीय पुलिस बलों की सभी मांगें जायज हैं। इनकी मांगों को मेरा पूर्ण समर्थन पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सेना में आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, इसलिए सीएपीएफ कर्मियों की मांग पूरी करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा सभी सीएपीएफ सैनिकों को साल में 100 दिन के अवकाश की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक 60 दिन का अवकाश का प्रावधान है, जिसमें से सीआईएसएफ जवान को मात्र 30 दिन का अवकाश दिया जाता है। वहीं, हरियाणा में मौजूदा सैनिक बोर्ड को ही सैनिक एवम अर्ध-सैनिक बोर्ड बना दिया गया है, जिसमें सीएपीएफ का कोई भी सदस्य नहीं है।