हरियाणा के सरकारी विभागों, सचिवालय में संवेदनशील पदों पर तीन साल से जमे अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाने की तैयारी है। सरकार ने सभी कार्यालयों से जनता से जुड़े संवेदनशील पदों की सूची मांगी है। साथ ही लंबे समय से इन पदों पर तैनात कर्मचारियों का ब्योरा भी देना होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने 20 दिसंबर को पत्र जारी कर सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, सरकारी बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, सभी मंडलायुक्तों, डीसी से 22 दिसंबर तक सभी संवेदनशील पदों की सूची भेजने को कहा है। इसमें वे पद शामिल हैं, जिनका आम जनता से सीधा वास्ता है।
पदों पर बैठे अधिकारियों, कर्मचारियों के फैसलों से सरकारी खजाने पर वित्तीय प्रभाव पड़ता हो या फिर विभिन्न प्रकार के लाइसेंस और प्रमाण पत्र आदि जारी किए जाते हैं। सरकारी स्टोर के लिए होने वाली खरीद से जुड़े पदों को भी इसमें शामिल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि जानकारी समयबद्ध तरीके से भेजना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले की समीक्षा करेंगे। दो दिनों के भीतर जानकारी मुख्य सचिव के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग की सामान्य सेवाएं-2 शाखा को न भेजने पर 23 दिसंबर को विभागाध्यक्षों को मांगी गई सूचना के साथ प्रधान सचिव, सामान्य सेवाएं विभाग के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होना होगा।
सरकार की ओर से बीते 15 सितंबर को भी यह पत्र जारी किया गया था। जिसमें पांच अक्तूबर 2021 तक यह जानकारी मांगी गई थी लेकिन, अनेक विभागों ने संवेदनशील पदों के साथ ही तीन साल से जमे अधिकारियों, कर्मचारियों ने ब्योरा नहीं भेजा। इसे देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को दोबारा पत्र जारी करना पड़ा है।