चंडीगढ़। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में एलपीजी रिफिल पोर्टेबिलिटी को मंजूरी दे दी है। अगर कोई उपभोक्ता अपने मौजूदा कंपनी की सर्विस से खुश नहीं है, तो दूसरी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की सेवा ले सकेंगे। चंडीगढ़ में इस योजना को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब प्रशासन ने इस पर कार्य शुरू कर दिया है।
केंद्र की इस योजना के अनुसार अगर किसी के भारत गैस का सिलिंडर है तो इस सेवा के शुरू होने के बाद वह इंडेन या एचपीसीएल के गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी सिलिंडर खरीद सकता है। नए नियम के मुताबिक ग्राहक सर्विस पसंद न आने पर अपने पते पर दूसरी कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स से रसोई गैस मंगा सकता है। फिलहाल, यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत चंडीगढ़ के साथ ही कोयंबटूर, गुड़गांव, पुणे और रांची में शुरू की जाएगी। इसके बाद दूसरे राज्यों में भी इसे शुरू किया जाएगा। डिजिटल एलपीजी पोर्टेबिलिटी के तहत पंजीकृत लॉग इन का उपयोग करके मोबाइल एप/ग्राहक पोर्टल के माध्यम से जब उपभोक्ता एलपीजी रिफिल की बुकिंग करेंगे तो उन्हें वितरण वितरकों की सूची रेटिंग के साथ दिखेगी। ग्राहक एलपीजी रिफिल डिलीवरी प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र के लिए लागू सूची में से किसी भी वितरक को चुन सकता है। रसोई गैस सिलेंडर ग्राहक उमंग एप या भारत बिल पे सिस्टम के जरिए भी एलपीजी रिफिल की बुकिंग कर सकते हैं। पेमेंट के लिए भी ग्राहकों को ऑनलाइन विकल्प मिलेगा। अमेजन या पेटीएम जैसे ऑनलाइन पेमेंट कंपनी के जरिए भी पेमेंट कर सकेंगे।