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गुरदासपुर उपचुनाव से पहले कैप्टन का दांव, कर्ज माफी की जारी होगी अधिसूचना

Thu, 21 Sep 2017 09:19 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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Punjab farmer - फोटो : File Photo
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किसानों की कर्ज माफी को लेकर विपक्ष के तीखे हमले झेल रही पंजाब सरकार ने गुरदासपुर उप-चुनाव से पहले दांव खेला है। कैबिनेट ने सीएम द्वारा विधानसभा में किए एलान के मुताबिक कर्ज माफी स्कीम का नोटिफिकेशन जारी करने को मंजूरी दी है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रधानगी में हुई बैठक में पहले वायुसेना मार्शल अर्जन सिंह को श्रद्धांजलि भी दी गई।
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सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एक अप्रैल 2017 से नोटिफिकेशन की तारीख तक किसानों पर चढ़े ब्याज को भी सरकार अपने सिर लेगी। इससे किसानों को चार सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। कॉपरेटिव क्रेडिट संस्थानों के अलावा बैंकों की राशि का समूचा भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। कर्ज माफी स्कीम अर्थशास्त्री डॉ. टी हक की कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है। 
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जरूरी फंड नहीं जुटा सकी है सरकार

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह - फोटो : File Photo
जून में की थी घोषणा
सीएम ने जून में पांच एकड़ तक के किसानों के दो लाख तक के फसली कर्ज को माफ करने का एलान किया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक ढाई एकड़ तक के उन सीमांत किसानों के मामले में समूची योग्य राशि माफ की जाएगी, जिनकी देनदारी दो लाख तक होगी। राशि ज्यादा होने पर राहत दो लाख तक दी जाएगी। स्कीम के तहत व्यापारिक बैंकों, कॉपरेटिव क्रेडिट संस्थानों द्वारा दिए कर्ज को कवर किया जाएगा। जिन किसानों ने दो अलग संस्थानों से कर्ज लिया है, तो पहली प्राथमिकता सहकारी संस्थान, दूसरी सार्वजनिक सेक्टर व तीसरी व्यापारिक बैंक होंगे। कर्ज माफी के लिए योग्य राशि 31 मार्च 2017 तक फसली कर्ज के अधीन बकाया देनदारी के तौर पर मानी जाएगी। 

जरूरी फंड नहीं जुटा सकी है सरकार
बैंकर्स कमेटी के मुताबिक करीब 20.22 लाख बैंक खातों का 59621 करोड़ फसली कर्ज बकाया है। किसानों की बैंक ब्रांचों के मुताबिक सूचियां तैयार की जाएंगी, जिसकी निगरानी डीसी करेंगे। वे जिला-वार बैंकर्स कमेटी की बैठक बुलाएंगे। बैंक, किसान, जिले से रिकार्ड लेकर खेतीबाड़ी डायरेक्टर को भेजा जाएगा जोकि कर्ज निपटारे के लिए राशि जारी करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि सरकार अभी तक कर्ज माफी के लिए जरूरी फंड का इंतजाम नहीं कर सकी है। गुरदासपुर उप चुनाव में विपक्ष इसे मुद्दा बनाने की तैयारी में है। इसलिए कैबिनेट ने नोटिफिकेशन जारी करने को मंजूरी दी।
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