हाल ही में लोकसभा में चंडीगढ़ के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी को उनकी पार्टी ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने की अनुमति नहीं दी थी। इस पर सांसद मनीष तिवारी का कहना है कि कांग्रेस संसदीय दल में 100 लोग हैं और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो बोलना चाहते थे। मैं भी उनमें से एक था। अब, इस पार्टी ने उन लोगों का चयन किया है जो संसद में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मैं संसद में पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। मुझे पार्टी से कोई शिकायत या पछतावा नहीं है।
ऑपरेशन सिंदूर ने अपना उद्देश्य हासिल किया या नहीं, इस बारे में सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि क्या असममित युद्ध के लिए एक पारंपरिक प्रतिक्रिया, निवारण स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया है? क्या परमाणु खतरे के तहत पारंपरिक प्रतिक्रिया के लिए जगह है? कितनी जगह है? यदि आप दक्षिण एशिया और उसके बाहर परमाणु वातावरण को देखते हुए बिना किसी ऑफ-रैंप के एक एस्केलेटरी सीढ़ी पर हैं। आप उस एस्केलेटरी सीढ़ी पर कितनी दूर जा सकते हैं? आपको वास्तव में जो करने की आवश्यकता है, वह है प्रयास करना, विश्लेषण करना और विच्छेदन करना। क्या एक पारंपरिक प्रतिक्रिया पर्याप्त निवारण स्थापित करेगी कि अगला आतंकवादी हमला न हो? ये बहुत गंभीर प्रश्न हैं जिनका उत्तर हां या नहीं में नहीं दिया जा सकता। क्योंकि इस देश की सुरक्षा एक बहुत गंभीर प्रश्न है। ये गंभीर मुद्दे हैं जिन पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी।
कांग्रेस इस देश के लिए महत्वपूर्ण
क्या कांग्रेस में सबकुछ ठीक है। इस सवाल के जवाब में मनीष तिवारी ने कहा कि मैं 45 साल से कांग्रेस में हूं। मेरा पूरा जीवन कांग्रेस में बीता है। इसलिए वैचारिक रूप से मेरा मानना है कि कांग्रेस इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा जुगनू को दिन के वक़्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारी आज़ादी के चालक हो गए। भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले इस महान संगठन को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण समर्पण और वैचारिक दृढ़ता वाले लोगों की जरूरत है।
पीएम,सीएम व मंत्रियों के हटाने वाले बिल पर क्या बोले तिवारी
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान करने वाले संविधान संशोधन विधेयक पर मनीष तिवारी ने कहा कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में इसके परिणामी संशोधन संविधान के मूल ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। कानून का शासन और लोकतंत्र भारतीय संविधान की अविनाशी विशेषताएं हैं। जब तक कोई दोषी सिद्ध न हो जाए, तब तक वह निर्दोष है। यह संशोधन उस पूर्वधारणा को पूरी तरह से उलट देता है, जो दुनिया भर के देशों में न्यायशास्त्र का आधार है। यहां तक कि सबसे निरंकुश और अत्याचारी न्याय व्यवस्थाएं भी इस पूर्वधारणा पर विश्वास करती हैं, या कम से कम आरोपी को इसका लाभ देती हैं। यह विशेष संशोधन, नियत प्रक्रिया खंड, अनुच्छेद 21, संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों, अर्थात मंत्रिमंडल की सामूहिक जवाबदेही को ध्वस्त करता है और यह एक जांच अधिकारी को भारत के प्रधानमंत्री का बॉस बनाता है। इसलिए इस संवैधानिक संशोधन में बहुत गंभीर मूलभूत समस्याएं हैं।
कानून विपक्ष के लिए नहीं सिर्फ धमकाने के लिए
मनीष तिवारी ने संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर कहा कि मेरा मानना है कि हमें संसद की हर व्यवस्था में शामिल होना चाहिए, लेकिन इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर संयुक्त संसदीय समिति में बहस हो सके। यह इतना स्पष्ट और बेतुका है और इसकी अवधारणा इतनी बेतुकी है कि इसके लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की आवश्यकता नहीं है। यह एक पैराग्राफ का कानून है। इस कानून का न कोई सिर है, न कोई पूंछ, और इसे वापस नहीं लिया जाना चाहिए। संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। क्या सरकार के सहयोगी दल, जो उनका समर्थन करते हैं और सरकार की बैसाखी हैं, इसमें मदद करेंगे? क्योंकि यह कानून विपक्ष के लिए नहीं, बल्कि उन्हें धमकाने के लिए है।