हरियाणा में नेशनल हाईवे पर लगे टोल प्लाजों से गुजरने वाले हरियाणा के प्राइवेट वाहनों को टोल फीस से फिलहाल राहत नहीं मिली है और टोल वसूली जारी रहेगी। अलबत्ता मंत्रिमंडल ने एक कमेटी गठित की है जो टोल वसूलने वाली कंपनियों से बातचीत करेगी। उसके बाद टोल फीस कम करने के लिए हरियाणा सरकार अपनी तरफ से कंपनियों को भरपाई करेगी। इसके अतिरिक्त केंद्र को पत्र लिखा जाएगा कि वह टोल नीति में बदलाव कर टोल फीस कम करे।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद टोल फीस के बारे में कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जहां 2008 की टोल नीति के तहत टोल फीस निर्धारित की है, वहां टोल फीस 2.28 रुपये प्रति किलोमीटर है जबकि 2010 की टोल नीति के अनुसार टोल फीस 1.17 रुपये प्रति किमी. है।
उन्होंने कहा कि इसलिए मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि हरियाणा सरकार केंद्र को पत्र लिखकर आग्रह करेगी कि टोल नीति में संशोधन कर टोल फीस कम की जाए। उन्होंने कहा कि ने केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने भी माना है कि टोल फीस ऊंची होने के कारण लोगों को उचित राहत मिलने और ऊंचे टोल टैक्स माफ करने की जरूरत है।
सीएम ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पाया कि टोल शुल्क बहुत ज्यादा हैं। इससे वाहन चालकों पर भारी वित्तीय दबाव पड़ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को रियायत अवधि के दौरान करीब 2200 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसलिए मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि हरियाणा के अफसरों की एक कमेटी टोल वसूल रही कंपनियों से बातचीत करेगी।
यह कमेटी लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में बनी है जिसमें विभाग के इंजीनियर इन चीफ महेश कुमार भी शामिल हैं। यह कमेटी टोल वसूलने वालों से कार, जीप, मैक्सी कैबों, हलके वाणिज्यिक वाहनों समेत अन्य श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं को राहत पहुंचाने की विधियों को अंतिम रूप देगी। कमेटी एक पखवाड़े के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार अपनी तरफ से भरपाई कर टोल फीस कम करेगी।