Highcourt: ईडी गिरफ्तारी मामले में मंत्री संजीव अरोड़ा को राहत नहीं, हरभजन सिंह की सुरक्षा पर सरकार को फटकार

संजीव अरोड़ा ने अपनी याचिका में 9 मई को धन शोधन अधिनियम के तहत हुई गिरफ्तारी को अवैध, असांविधानिक, मनमानी और अधिकार क्षेत्र से परे करार देते हुए तत्काल रिहाई की मांग की है। पीएमएलए अदालत के 16 मई तक ईडी हिरासत में भेजने के आदेश को भी चुनौती दी है। 

याचिका में कहा गया कि गिरफ्तारी भारतीय संविधान के तहत उपलब्ध अनिवार्य सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई। पूरी कार्रवाई पूर्वनियोजित, कानून की स्थापित प्रक्रिया के विपरीत है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के समय न तो धनशोधन के अपराध की बुनियादी शर्तें स्पष्ट की गईं और न ही गिरफ्तारी के आधार पर्याप्त रूप से बताए गए। अरोड़ा ने कहा कि वह हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के प्रमोटर और पूर्व चेयरमैन रहे हैं लेकिन सार्वजनिक पद संभालने के बाद उन्होंने कंपनी के दैनिक संचालन से स्वयं को अलग कर लिया था। कंपनी ने वर्ष 2023-24 में मोबाइल फोन निर्यात कारोबार शुरू किया, जो वैध व्यापारिक विस्तार का हिस्सा था।