चंडीगढ़ प्रशासन राइट टू एजूकेशन (आरटीई) को पूरी तरह लागू करने के लिए नए सिरे से कार्ययोजना तैयार कर रहा है।
प्रशासक के सलाहकार केके शर्मा की अध्यक्षता में स्टेट एडवाइजरी काउंसिल की अहम बैठक हुई। बैठक में शिक्षा विभाग के डीपीआई(स्कूल) कमलेश और आरटीई से जुड़े अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
शर्मा ने बैठक में आरटीई को लागू करने संबंधी विभिन्न पहलुओं पर अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने विभाग को जरूरत के हिसाब से सरकारी स्कूलों की संख्या में इजाफे के अलावा अतिरिक्त कमरे तैयार करने के आदेश भी दिए हैं।
उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रशासन नए स्कूलों के लिए साइट तलाश करेगा। प्राइवेट स्कूलों में अभी तक आरईटी की 25 फीसदी सीटें नहीं भरने का मुद्दा भी बैठक में उठा।
शर्मा ने इस मामले में जल्द प्राइवेट स्कूलों के मुखिया की बैठक बुलाकर मामले का हल निकालने के लिए डीपीआई(स्कूल) को आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि अभी भी अधिकतर प्राइवेट स्कूलों ने आरटीई के तहत 25 फीसदी सीटों पर दाखिला नहीं दिया है। प्राइवेट स्कूलों का आरोप है कि चार साल से विभाग ने आरटीई सीटों पर दाखिले का पैसा नहीं लौटाया है।