पीजीआई में अब दवा खरीद में लापरवाही: ताक पर रखे नियम, निजी दवा विक्रेता से खरीद डाली 6.22 करोड़ की दवाएं

ऑडिट टीम की रिपोर्ट के मुताबिक पीजीआई ने सरकारी फार्मेसी में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। ऑडिट रिपोर्ट से पता चला है कि पीजीआई प्रशासन ने जन औषधि और अमृत फार्मेसी में दवाओं की कमी को दूर करने के लिए कभी भी उनके सामने यह समस्या नहीं उठाई जबकि इन सरकारी फार्मेसी के साथ समझौते के तहत, दवा की उपलब्धता की निगरानी के लिए एक समिति बनाई गई थी।

इस समिति का काम नियमित निरीक्षण कर स्टॉक की जांच करना और दवा न होने की स्थिति में अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करना था। हालांकि, इन नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई। निगरानी का जिम्मा संभाल रहे डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर (डीडीए) ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। उन्हें उल्लंघन पाए जाने पर 10,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने और लाइसेंस रद्द करने का अधिकार था लेकिन कोई प्रयास नहीं किया गया। इसका सीधा फायदा निजी दवा विक्रेता को मिला जिसने 6.22 करोड़ रुपये की दवाइयां बेचकर मुनाफा कमाया। ऑडिट टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर पीजीआई प्रशासन ने अमृत फार्मेसी के साथ तालमेल बिठाया होता तो अनुबंध के नियमों के अनुसार खरीद पर काफी लाभ हो सकता था। इस मामले ने पीजीआई की खरीद प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ऑडिट टीम ने पाया-डॉक्टरों ने जानबूझकर ब्रांडेड दवाएं लिखीं

ऑडिट टीम ने अपनी जांच में पाया कि डॉक्टरों ने जानबूझकर ब्रांडेड दवाएं लिखीं। ये ब्रांडेड दवाएं पीजीआई की अपनी फार्मेसी, अमृत फार्मेसी या जन औषधि में उपलब्ध नहीं थीं। हैरानी की बात यह है कि मरीजों को जन औषधि केंद्र पर भी नहीं भेजा गया, जहां सस्ती जेनेरिक दवाएं मिलती हैं। जांच के दौरान 10 दवाओं की खरीद में यह गड़बड़ी स्पष्ट रूप से सामने आई। ये सभी दवाएं सिर्फ मेसर्स कुमार एंड कंपनी होलसेलर से खरीदी गईं।

निजी स्टोर से खरीदी दवाइयां

डेक्सट्रोज 5% आईवी
इंजेक्शन- पिप्टाज़ जीएम 4.5- एमएल
इंजेक्शन स्टेरोफंडिन 500 एमएल
इंजेक्शन-पनीसा 10 एमएल
कैप्सूल डालासिन सी 300 जीएम
किट-मिरागो किट
सिरप वुडलैक 150 एमएल
टोसिन ऑइंट
एचसीक्यूएस 300 एमजी
कैप्सूल कैट्रा