छावनी क्षेत्र में अवैध निर्माण पड़ा भारी, 30 हजार लोगों के नाम मतदाता सूची से कटे

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में एक केस का फैसला सुनाते हुए आदेश दिया था कि छावनी क्षेत्र में जिन लोगों ने नाजायज निर्माण व कब्जे किए हैं, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों ने इसी आदेश के आधार पर कई लोगों के वोट काट दिए हैं। छावनी के लोगों का कहना है कि जिन वार्डों में तीन से पांच हजार वोटर थे, अब उन वार्डों में सौ से कम वोटर रह गए हैं। 

अकाली पार्षद सुनील कुमार सीला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में फैसला सुनाया था और उसी समय लोगों के वोट काटे गए। इसका खुलासा अब हुआ जब 2020 के चुनाव लिए वोटरों की सूची मांगी गई। पार्षद सीला ने बताया कि कैंटोनमेंट बोर्ड के जितने भी पार्षद हैं, उनमें से सिर्फ पूर्व पार्षद संजय गुप्ता का वोट बचा है। 

कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व उप प्रधान और मौजूदा पार्षद सुरिंदर बब्बू, पार्षद रोहित गिल का भी नाम वोटिंग लिस्ट से कट गया है। पूर्व अकाली विधायक जोगिंदर सिंह के वार्ड नंबर एक में अब लगभग 29 वोटर रह गए हैं। सीला ने बताया कि उनके वार्ड नंबर चार में 4500 वोटर थे जो अब 128 वोटर रह गए हैं। उन्होंने सीईओ कैंटोनमेंट बोर्ड फिरोजपुर व अन्य अधिकारियों को इस संबंध में मांगपत्र दिया है।