संसद में पंजाब...
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-जब सीआईए की कस्टडी की सुरक्षा इतनी ढीली है, तो पंजाब कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है
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अमर उजाला ब्यूरो/संवाद
चंडीगढ़/लुधियाना।। लुधियाना से सांसद और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने शुक्रवार को लोकसभा में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ केंद्र से तत्काल कार्रवाई की मांग की। वड़िंग ने कहा कि गैंगस्टर बिश्नोई सिर्फ पंजाब के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए समस्या बन चुका है। गैंगस्टर ने बीते दिनों बाॅलीवुड अभिनेता सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी थी। उसके शूटरों ने अभिनेता के घर के बाहर फायरिंग भी की थी। ऐसे में केंद्र सरकार को गैंगस्टर बिश्नोई के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। वड़िंग ने सीआईए की कस्टडी में हुए गैंगस्टर के इंटरव्यू पर भी हैरानी जताई।
वड़िंग ने कहा कि बिश्नोई देशभर में आतंक का पर्याय है। वह जेल की सलाखों में रहकर भी अपने आपराधिक साम्राज्य का संचालन करता रहता है। देश की सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार गुजरात की साबरमती जेल से भी वह गंभीर अपराधों को अंजाम देता है। वह प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल है। व्यापारियों से वसूली करवा सकता है।वड़िंग ने कहा लॉरेंस के इंटरव्यू को लेकर गठित की एसआईटी ने जो खुलासे किए हैं, वे न केवल सुरक्षा में की गई चूक को उजागर करते हैं, बल्कि जेल प्रणाली के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता पर भी गंभीर सवाल उठाते हैं।
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आयकर अधिनियम की धारा 43बी एच को वापस लेने की मांग
वड़िंग ने शुक्रवार को संसद भवन परिसर के बाहर आयकर अधिनियम 2023 की धारा 43बी (एच) की तुरंत वापसी की मांग की। यह संशोधन पंजीकृत सूक्ष्म और छोटे विक्रेताओं को किए गए भुगतान से संबंधित है। यह माइक्रो स्माल एंड मिडियम एंटरप्राइजेज-एमएसएमई सेक्टर पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण व्यापक आलोचना के घेरे में है। वड़िंग ने साथी कांग्रेस सांसदों चरणजीत सिंह चन्नी, गुरजीत सिंह औजला, सुखविंदर सिंह रंधावा और डॉ. अमर सिंह के साथ इस संशोधन के कारण छोटे व्यवसायों पर पड़े वित्तीय बोझ पर गहरी चिंता व्यक्त की। एमएसएमई सेक्टर इस संशोधन के कारण अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। ये व्यवसाय अपने नकदी प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए विस्तारित क्रेडिट अवधि पर निर्भर करते हैं, और अब उनका अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने केंद्र पर छोटे व्यवसायों की कीमत पर बड़े निगमों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। वड़िंग ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पंजाब दौरे में किए गए वादों का भी उल्लेख किया। उन्होंने यह संशोधन वापस लेने का आश्वासन दिया था। वड़िंग ने कहा हम तब तक आराम नहीं करेंगे, जब तक इस अन्यायपूर्ण संशोधन को वापस नहीं लिया जाता।
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सांसद अरोड़ा ने खराब मौसम से निपटने के लिए उठाए कदमों की जानकारी मांगी
यह देखा गया है कि खराब मौसम की वजह से कई शहरों में स्कूल बंद करने पड़ते हैं और बाहर काम करने वाले लोगों के लिए हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। लुधियाना से राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा ने राज्यसभा के मौजूदा सत्र में इस मुद्दे को उठाया। अरोड़ा ने खराब मौसम की स्थिति से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी। इस कारण कई शहरों में स्कूल बंद करने पड़ते हैं। अरोड़ा ने कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (आईएमडी) ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए), राज्य सरकारों और स्थानीय स्वास्थ्य विभागों के साथ मिलकर देश के कई हिस्सों में हीट एक्शन प्लान (एचएपी) शुरू किए हैं, ताकि हीटवेव के बारे में पहले से चेतावनी दी जा सके। प्रभावित 23 राज्यों में हीट एक्शन प्लान को एनडीएमए और संबंधित राज्य सरकारों की ओर से संयुक्त रूप से लागू किया गया है। पंजाब भी इनमें एक है।