उचाना (जींद) के एक स्कूल में प्रिंसिपल के छात्राओं से छेड़छाड़ करने के मामले की गूंज हरियाणा विधानसभा के शीत कालीन सत्र के तीसरे दिन भी रही। मंगलवार को विपक्ष ने जहां छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरा, वहीं विधानसभा की बीएसी (बिजनेस एडवाइजरी कमेटी) ने फैसला किया कि छेड़छाड़ व इससे जुड़े दुष्यंत-भुक्कल विवाद की जांच अब हाईकोर्ट के न्यायधीश से नहीं करवाई जाएगी।
दोनों मामलों की जांच के लिए शिक्षा मंत्री कंवर पाल की अध्यक्षता में विधानसभा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित होगी। कमेटी के बाकी सदस्यों के नाम विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे। बीएसी की इस रिपोर्ट को सदन में रख सर्वसम्मति से पास करवाया गया।
इससे पहले मंगलवार दोपहर में हुई बीएसी की बैठक में तमाम कानूनी पहलुओं को देखते हुए फैसला लिया गया कि विधानसभा की कार्यवाही को सदन से बाहर नहीं भेजा जा सकता। कार्यवाही पर बाहर की कोई एजेंसी या व्यक्ति जांच भी नहीं कर सकता। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र ड्डा, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, संसदीय कार्य मामले के मंत्री कंवरपाल गुर्जर और डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा मौजूद रहे।
नियुक्ति से लेकर अब तक के आचरण की होगी जांच
यह कमेटी प्रिंसिपल पर लगे आरोपों के साथ-साथ उसकी नियुक्ति से लेकर अब तक की नौकरी के दौरान की शिकायतों, कार्यशैली व आचरण की जांच करेगी। साथ ही यह भी पता लगाएगी कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल की ओर से एक दूसरे पर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।
डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया था कि 2005 और 2012 में आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ ऐसे ही मामले आए थे। तब भुक्कल के आवास पर बैठक हुई और डीडीआर वापस ले ली गई। भुक्कल इस मामले में शपथ पत्र दे चुकी हैं कि यह झूठ है। आरोपी को बचाने का प्रयास डिप्टी सीएम कर रहे हैं।