भूअधिग्रहण बिल के मुद्दे पर चौतरफा आलोचना झेल रही केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है। भूअधिग्रहण विधेयक लोकसभा से पास हो चुका है। लिहाजा अब बिल को राज्यसभा में पास करवाना है। इसलिए किसान हित के हर सुझाव को केंद्र सरकार तरजीह देगी।
सरकार विधेयक को पास करवाने की अवधि समाप्त होने के बाद इस मामले पर आम सहमति बनाने का प्रयास करेगी। यह बात बुधवार को यहां पत्रकारों के साथ बातचीत में केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि केंद्र के भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विपक्ष की ओर से मिथ्या प्रचार किया जा रहा है।
जबकि इस भूअधिग्रहण विधेयक में किसान को चार गुना मुआवजा देने, पुर्नस्थापन और पुनर्वास को यथावत रखने की बात शामिल है। विधेयक में संशोधन कर अपनी जमीन पर कास्त करने वाले गरीब किसानों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान किया गया है।