कैबिनेट का फैसला: हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरी देने को विधेयक लाएगी सरकार

सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को पिछले सत्र को दोबारा से चलाने के लिए कहा जाएगा। उनसे चर्चा के बाद सत्र को दोबारा शुरू करने की तिथि निश्चित की जाएगी। 3 या 10 नवंबर के बाद सत्र की कार्यवाही दोबारा शुरू हो सकती है। सरकार अपना राज्य जल प्राधिकरण बनाएगी। अभी तक केंद्रीय जल प्राधिकरण के निर्णय ही मान्य होते थे। मंत्रिमंडल ने अपना प्राधिकरण बनाने को मंजूरी दे दी है। देश में आठ राज्य अपना जल प्राधिकरण बना चुके हैं।

निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत रोजगार युवाओं को देने के लिए सरकार अध्यादेश लाई थी। मंत्रिमंडल में इसका निर्णय लिया गया था। अध्यादेश मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया लेकिन उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। सरकार ने हस्ताक्षर करने का आग्रह भी किया लेकिन बात नहीं बनी।