मनोहर को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय मिलने की दो बड़ी वजह
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पूर्व सीएम मनोहर लाल की ओर से हरियाणा में लागू किए गए फैसलों की वजह से मोदी की कैबिनेट में उन्हें शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण महकमे मिले हैं। पीएम मोदी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में इन दोनों ही विभागों की विशेष भूमिका रहने वाली है। मनोहर लाल ने इन दोनों विभागों से जुड़ी हरियाणा में कई ऐसी योजनाएं लागू कीं, जिससे न सिर्फ लोगों का जीवन सुगम बना बल्कि वह योजनाएं अन्य प्रदेशों के लिए मिसाल बनी हैं। मनोहर ने हरियाणा को बिजली में सरप्लास बनाया तो वहीं प्रॉपर्टी आईडी व परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) योजना को केंद्र ने भी सराहा है। यही नहीं, मुख्यमंत्रियों की बैठक में कई बार पीएम मोदी व अमित शाह मनोहर लाल की ओर से लिए गए फैसलों की तारीफ कर उन्हें दूसरे प्रदेशों में भी योजनाएं लागू करने को कह चुके हैं।
मनोहर लाल के साथ लंबे समय तक कार्य करने वाले एक पूर्व आईएएस ने बताया कि वह बहुत ऊर्जावान हैं। हमेशा कुछ न कुछ नया सोचते रहते हैं। देर रात भी उन्हें कुछ याद आ जाए तो वह उसी वक्त संबंधित अधिकारी से बात करते और उसे नोट करवा देते थे। वह हर योजना का बारीकी से अध्ययन करते हैं और उसे पूरी मजबूती से लागू भी करते हैं। वह जो योजना बना लेते हैं, भले ही उसका काफी विरोध हो रहा है, लेकिन वह उसे लागू करने से पीछे नहीं हटते।
बिजली कंपनियों को फायदे में लाए, छह साल से नहीं बढ़े बिजली के दाम
मनोहर लाल ने ऊर्जा विभाग में अभूतपूर्व कार्य किए। किसी वक्त हरियाणा की बिजली कंपनियां घाटे में चल रही थीं। 2014-15 के दौरान हरियाणा की बिजली कंपनियों पर करीब 32 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था। इससे सरकार को बहुत घाटा हो रहा था। मनोहर लाल ने नया प्रयोग करते हुए राज्य के मौजूदा डीजीपी शत्रुजीत कपूर को बिजली कंपनियों का प्रबंध निदेशक बनाया। उन्हें मनोहर का पूरा सहयोग मिला और 2017-18 राज्य की बिजली कंपनियां 412 करोड़ के मुनाफे में पहुंच गई। वहीं, म्हारा गांव-जगमग योजना लाकर सभी गांवों में शहर के तर्ज पर बिजली पहुंचाने का काम किया। इसके तहत गांव में मीटर घरों के बाहर लगवाए गए। लोगों को 24 घंटे बिजली दी गई। हरियाणा के 86 फीसदी गांवों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई दी जाती है। मनोहर सरकार की नीतियों की वजह से हरियाणा में पिछले छह साल से बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं।
मनोहर की भूस्वामित्व योजना पूरे देश में लागू
करनाल के सांसद मनोहर लाल ने हरियाणा सीएम के पद पर रहते हुए एक ऐसी योजना लागू की, जिसे केंद्र सरकार ने पूरे देश में लागू किया। उन्होंने हरियाणा में लाल डोरा खत्म करने का काम किया। इससे गांवों में मकान और प्लॉट की रजिस्ट्री होने लगी। इससे फायदा यह हुआ कि जमीन के झगड़े खत्म हुए। लोग अपनी प्रॉपटी पर कर्ज भी लेने लगे। केंद्र सरकार ने इस योजना को भूस्वामित्व योजना के रूप में लागू किया। वहीं, हर परिवार की पहचान बनाने के लिए मनोहर लाल हरियाणा में परिवार पहचान पत्र की स्कीम लेकर आए। इस योजना की भी पूरे देश में तारीफ हुई और कई प्रदेश उसे लागू करने में जुटे हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी से लोगों की प्रॉपर्टी का पूरा डाटा सरकार के पास पहुंचा। इसी प्रकार वह हरियाणा परिवहन सेवा को मुनाफे में लेकर आए। यह पहली बार है कि हरियाणा परिवहन सेवा मुनाफे में चल रही है।
हरियाणा को मिलेगा फायदा
मनोहर को देश के दो महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलने का फायदा हरियाणा को भी मिलेगा। शहरी विकास मंत्रालय के तहत शहरों के सुनियोजित विकास के लिए नीति बनाना, स्मार्ट सिटी मिशन, जलापूर्ति व मेट्रो परियोजनाएं इत्यादि कार्य शामिल हैं। हरियाणा के 14 जिले एनसीआर में आते हैं। इन शहरों में मेट्रो परियोजनाओं के जो कार्य चल रहे हैं, उन्हें गति मिलेगी और लंबित नई मेट्रो परियोजनाओं के आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, ऊर्जा के क्षेत्र की योजनाओं में हरियाणा को तवज्जो मिलने की पूरी संभावना है।