. वास्तविक मालिकों या कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजा लेने की तिथि से मुआवजा लौटाने की तिथि तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ भूमि अधिग्रहण अधिकारी अंबाला के पास पूरी राशि जमा करवानी होगी। सोलेशियम जमा नहीं कराना होगा।
. जमीन पर कब्जा मुआवजा राशि लौटाने के बाद ही दिया जाएगा। ब्याज के साथ मुआवजा लौटाने के 3 माह में जमीन का कब्जा देने की जिम्मेदारी संबंधित अधीक्षण अभियंता सिंचाई व भूमि अधिग्रहण अधिकारी की होगी।
. जो मालिक भूमि उपयोग और क्षति के लिए मुआवजा चाहते हैं, उन्हें 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा।
. भूमि अधिग्रहण अधिकारी अंबाला को अपने दावे प्रस्तुत करते समय भूमि मालिकों को अपना विकल्प बताना होगा कि वे ब्याज का भुगतान करेंगे या फिर क्षति मुआवजे का दावा करने जा रहे हैं या नहीं।
यह थी दादुपुर नलवी नहर परियोजना
दादुपुर नलवी नहर 1985 में शुरू की गई थी। शाहबाद के पूर्व माकपा विधायक डॉ. हरनाम सिंह ने इस नहर के निर्माण की मांग तत्कालीन सीएम चौ. देवीलाल के समक्ष रखी थी।
तब यह माना गया था कि एसवाईएल नहर में पानी आने पर पश्चिमी यमुना नहर में पानी सरप्लस हो जाएगा। ऐसी स्थिति में करनाल, कुरुक्षेत्र व यमुनानगर जिलों के लोगों को यह पानी देने के लिए दादुपुर नलवी नहर बनाने का फैसला लिया गया।
यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला जिलों में सिंचाई और भू-जल की रिचार्जिंग के लिए 13 करोड़ रुपये की लागत के साथ इस परियोजना को सरकार ने मंजूरी दी थी। योजना के लिए 1987-90 के दौरान 190.67 एकड़ जमीन अधिगृहीत हुई थी लेकिन इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।
करोड़ों खर्च करने के बाद भी नहीं बनी नहर
2004 में दादुपुर नलवी नहर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया फिर शुरू हुई। यमुनानगर जिले के दादुपुर से कुरुक्षेत्र के शाहाबाद तक 860 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गई। उस समय इसके मुआवजे के तौर पर 166 करोड़ रुपये दिए गए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने पांच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया लेकिन किसान इसे कम बताते हुए कोर्ट चले गए।
इसके बाद कोर्ट ने 16 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने को कहा। कुछ गांवों के लोगों की अपील पर कोर्ट ने मुआवजे की दर 2887 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दी। इसके बाद मुआवजा राशि बढ़ती चली गई, जिस कारण इसमें पेंच फंस गया। हुड्डा सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर इस नहर के पहले चरण को पूरा कर दिया लेकिन नहर पूरी तैयार नहीं हो पाई।