चंडीगढ़। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की चंडीगढ़ पीठ ने पीजीआई के दो कर्मचारियों रमेश कुमार और रघुबीर सिंह को बड़ी राहत दी है। कैट ने उनकी 3 अप्रैल 1997 से शुरू हुई लगातार अस्थायी सेवा को वित्तीय लाभ के लिए गिनने का आदेश दिया है। न्यायिक सदस्य रमेश सिंह ठाकुर और प्रशासनिक सदस्य अंजलि भंवरा की पीठ ने 12 सितंबर 2018 के आदेश को रद्द कर दिया।
दोनों कर्मचारी पीजीआई के इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग विभाग में कार्यरत हैं। वर्ष 2013 में उनकी सेवाएं नियमित की गई थीं। उन्होंने एसीपी और एमएसीपी के तहत वित्तीय लाभ के लिए अस्थायी सेवा जोड़ने की मांग की थी, जिसे पीजीआई और केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था। कैट ने सुप्रीम कोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बाद में नियमितीकरण होने से पहले की निरंतर सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीठ ने निर्देश दिया कि आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के तीन महीने के भीतर 3 अप्रैल 1997 से सेवा जोड़कर वित्तीय लाभ तय किए जाएं और बकाया राशि का भुगतान किया जाए।