लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों पर चंडीगढ़ में सेक्टर-6 स्थित यूटी गेस्ट हाउस में अधिकारियों और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। बैठक में चुनाव प्रचार, रैली ग्राउंड, प्रचार सामग्री जैसे कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता एडिशनल सीईओ कम डिप्टी कमिश्नर आईएएस मनदीप सिंह बराड़ ने की।
इसमें अधिकारियों ने बताया कि कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग की अनुमति के बिना किसी के घर, वाहन व शोरूम में राजनीतिक पार्टी का झंडा, बैनर और स्टीकर नहीं लगा सकता। इसके लिए चुनाव कार्यालय से परमिशन लेना जरूरी होगा। यदि किसी की शिकायत मिलती है, तो उस पर कार्रवाई भी होगी।
किसी अन्य मैदान पर रैली की परमिशन नहीं
सेक्टर-25 रैली ग्राउंड के अलावा किसी अन्य जगह रैली की परमिशन दिए जाने की राजनीतिक दलों की मांग को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। बड़ी रैली के लिए सेक्टर-25 के ग्राउंड को ही तय किया गया है। दो हजार से कम व्यक्तियों की रैली सेक्टर-27 के रामलीला ग्राउंड में की जा सकेगी। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हफ्ते में एक बार बड़ी रैली कर सकेगी, ताकि दूसरी पार्टियों को भी रैली करने का मौका मिल सके।
सोशल मीडिया पर डालने से पहले प्रमाणित कराना होगा
इस बार उम्मीदवारों के सोशल मीडिया अकाउंट पर चुनाव अधिकारी की कड़ी नजर रहेगी। सोशल मीडिया, टीबी/केबल, रेडियो, थियेटर, ब्लक एसएमएस व वीडियो वैन पर प्रचार करने वाले कंटेंट को पहले चुनाव अधिकारी को दिखाना होगा। चुनाव अधिकारी उसे जांचेंगे परखेंगे। उसके बाद उसे चलाने की स्वीकृति दी जाएगी। राजनीतिक पार्टियों को कम से कम तीन दिन पहले अपनी प्रचार सामग्री को चुनाव अधिकारी के पास सौंपना होगा, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी को सात दिन पहले देना होगा।
दिव्यांग वोटर को घर से ले जाने की होगी व्यवस्था
मीटिंग में चुनाव अधिकारियों ने बताया कि दिव्यांग वोटरों को घर से पोलिंग बूथ तक ले जाने और वापस घर छोड़ने की व्यवस्था होगी। चुनाव कार्यालय की ओर से इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऑफिस की ओर से दिव्यांग वोटरों की लोकेशन भी ट्रेस कर ली गई है। इस बार उन्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हर सेक्टर के पार्क में मीटिंग करने की स्वीकृति भी दे दी गई है। इसके लिए उन्हें सिंगल विंडो सिस्टम के तहत परमिशन लेनी पड़ेगी। राजनीतिक दलों ने पोलिंग बूथ के बाहर टेंट लगाने की परमिशन मांगी है, फिलहाल उस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। पिछली बार टेंट लगाने की परमिशन नहीं मिली थी।
कम्युनिटी सेंटर में चुनावी सभा के मामले में भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि उन लोगों पर गाज गिरा दी गई, जिनका इस मामले से ज्यादा लेना-देना नहीं था। कांग्रेस की मांग है कि भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ भारी पेनल्टी लगाई जाए, जबकि उन कर्मचारियों को इसमें रियायत दी जाए, जिन्हें सस्पेंड किया गया है।
- हरमेल केसरी, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस