रोपड़ में यही जमीन की गई आवंटित।
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जेल के पास ही कोठी किराये पर लेकर उसकी पत्नी भी रह रही थी। यूपी सरकार की तरफ से पंजाब सरकार को अंसारी के लिए 25 रिमांडर भेजे गए, लेकिन राज्य सरकार हर बार उसे भेजने से बचाती रही। कभी तर्क दिया गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो कभी तर्क दिया कि उसे सर्वाइकल पेन है।
सुप्रीम कोर्ट में निजी वकील रखा
जब बात नहीं बनी तो यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में अंसारी का केस लड़ने के लिए पंजाब सरकार की ओर से निजी वकील हायर किया गया। सीएम ने दोहराया कि अंसारी की 55 लाख की फीस पूर्व जेल मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा और पूर्व मुख्यमंत्री से ही वसूली जाएगी। जब बिल आएगा तो उनसे ही पेमेंट वसूली जाएगी।
अब आरडीएफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार
सीएम ने कहा कि रूरल डेवलपमेंट फंड (आरडीएफ) की राशि वह केंद्र से लेकर ही हटेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट खुल गया है। पंजाब सरकार जल्द ही कोर्ट का रुख करेगी। अपने हिस्से का फंड लेकर ही आएगी। हम किसी का पैसा नहीं मांग रहे हैं बल्कि यह हमारा है। केंद्र सरकार के समक्ष अपनी स्थिति साफ कर चुके हैं। इसके बाद भी उनके साथ धक्का किया जा रहा है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
