शंभू बॉर्डर पर पत्रकारों से बात करते हुए किसान नेता डल्लेवाल व पंधेर।
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अध्यादेश लाएं, प्रमुख बिंदुओं पर हो विस्तृत बात: डल्लेवाल
संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक दल के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण सिंह पंधेर ने शनिवार को शंभू बॉर्डर पर प्रेस वार्ता की। डल्लेवाल ने कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी पर कानूनी गारंटी के अलावा किसानों की कर्जमाफी और बिजली अधिनियम रद्द करने पर अध्यादेश लेकर आए। इस बीच, चाहे तो केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर बने अध्यादेश को लागू करने के लिए सभी प्रमुख बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक बातचीत कर ले। इससे पहले भी केंद्र सरकार तीन कृषि कानूनों पर अध्यादेश लेकर आई थी।
आर्थिक बोझ बढ़ने के तथ्य पर गुमराह कर रही सरकार: पंधेर
सरवण सिंह पंधेर ने कहा केंद्र सरकार किसानों को धान और गेहूं पर एमएसपी दे रही है। बाकी 23 फसलों पर एमएसपी दिए जाने पर जिस प्रकार केंद्र सरकार यह प्रचार कर रही है कि इससे देश पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, यह गलत तथ्य फैलाए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि 23 फसलों पर एमएसपी देने पर करीब ढाई लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें 36 हजार करोड़ रुपये के खर्च का ही दावा किया गया है।
मोदी सरकार किसानों के लिए अभिशाप : खरगे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। उन्होंने मोदी सरकार को देश के किसानों के लिए अभिशाप बताया और कहा कि लगातार झूठी 'मोदी गारंटी' के कारण 750 किसानों के जान पहले आंदोलन में गई थी और दूसरे आंदोलन में अब तक एक किसान की मौत हो गई है, जबकि 3 की आंखों की रोशनी चली गई है।
यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड़ और दिल्ली में 21 को प्रदर्शन
किसान आंदोलन के समर्थन में भाकियू (टिकैत) की पंचायत में 21 फरवरी को यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड़ और दिल्ली के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का एलान किया है। वहीं, 26 और 27 फरवरी को किसान हरिद्वार से गाजीपुर तक अपने-अपने क्षेत्र में हाईवे पर दिल्ली की ओर ट्रैक्टर खड़े कर विरोध जताएंगे। हाईवे वनवे कराकर वाहनों का आवागमन भी जारी रहेगा। मुजफ्फरनगर के किसान भवन पर भाकियू की मासिक पंचायत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड़ और दिल्ली के पदाधिकारी शामिल हुए।